मुंबई / अजेयकुमार जाधव
मुंबईत व लंडनमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाची उभारणीसारखे निर्णय हे केवळ दाखवण्यासाठी आहेत, या निर्णयांच्या आडून मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांची तरतूद रद्द करण्याचा सरकारचा नियोजनबद्ध डाव आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आधीपासूनच राखीव जागांना विरोध असून संघाच्या आरक्षणविरोधी धोरणाच्या अंमलबजावणीची ही सुरुवात आहे, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.
मुंडे पुढे म्हणाले की, आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नव्यानं तयार करीत असून त्याअनुषंगानं राज्य शासनानं तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाचा प्रारुप मसुदा राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रारुप मसुद्यातील मुद्यांवर नजर टाकली, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मागावर्गीयांचं आरक्षण रद्द करण्याचा जो विचार मांडला होता, त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाली असल्याचे स्पष्ट होते.
अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या विशेष शैक्षणिक सुविधा बंद करण्याचा राज्यशासनाचा प्रस्ताव राष्ट्रविरोधी, घटनाविरोधी आहे. शासनाच्या या प्रस्तावाला आमचा तीव्र विरोध असून हा प्रस्ताव शासनाने मागे घ्यावा, यासाठी कोणत्याही थराला जावून संघर्ष करण्याची आमची तयारी आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबईत व लंडनमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाची उभारणीसारखे निर्णय हे केवळ दाखवण्यासाठी आहेत, या निर्णयांच्या आडून मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांची तरतूद रद्द करण्याचा सरकारचा नियोजनबद्ध डाव आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आधीपासूनच राखीव जागांना विरोध असून संघाच्या आरक्षणविरोधी धोरणाच्या अंमलबजावणीची ही सुरुवात आहे, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.
मुंडे पुढे म्हणाले की, आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नव्यानं तयार करीत असून त्याअनुषंगानं राज्य शासनानं तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाचा प्रारुप मसुदा राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रारुप मसुद्यातील मुद्यांवर नजर टाकली, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मागावर्गीयांचं आरक्षण रद्द करण्याचा जो विचार मांडला होता, त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाली असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यातल्या भाजप सरकारनं यापूर्वीच कला, क्रीडा शिक्षकांची शाळेतून हकालपट्टी केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा कौशल्यविकास थांबला आहे. आता अनुसूचित जाती व जमातीच्या, अल्पसंख्यांक समाजाच्या, तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांसाठीच्या विशेष शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव या सरकारनं पुढं आणला आहे. या प्रस्तावामुळे गरीब, वंचित, उपेक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्कही हिरावून घेतला जाणार आहे. याचा फटका समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर होणार आहे. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली शासनाकडून हे बदल निषेधार्ह आहेत, असेही मुंडे यांनी सांगितले.
केवळ एका विशिष्ट समाजघटकाला शिक्षणाची दारं खुली ठेवणारी प्राचीन शिक्षणव्यवस्था भाजप सरकारला या देशात पुन्हा आणायची आहे, हे या निर्णयातून सिद्ध होते, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. असेही मुंडे म्हणाले.

No comments:
Post a Comment