मुंबई / प्रतिनिधी - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० मध्ये सुधारणा करून शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांच्या संचालक मंडळावर दोन शासननियुक्त अधिकाऱ्यांऐवजी एक शासकीय अधिकारी आणि शासननियुक्त प्रतिनिधी नेमण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी या अधिनियमाच्या कलम 73-अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम-७३-अअअ नुसार १७ पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीमध्ये एक कर्मचारी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीत शासनाने नामनिर्देशित केलेले दोन शासकीय अधिकारी सदस्य असतील अशीही तरतूद आहे. १७ पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या संस्थांच्या व्यवस्थापक मंडळावर संबंधित संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमधून केवळ एक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर नेमण्याची तरतूद आहे. त्यात सुधारणा करून दोन प्रतिनिधी नेमावेत अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. त्यादृष्टीने शासनाने संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थापनात पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आज हा निर्णय घेतला.
त्यानुसार शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या दोन अधिकाऱ्यांऐवजी एक सदस्य संस्थेच्या कामकाजाबाबत अनुभव असणारा सदस्य असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या बदलासाठी सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 2 (१४-अ) मधील कार्यलक्षी संचालकाची व्याख्या सुधारित करणे व कलम ७३-अअअ (२) चे दुसरे, तिसरे व चौथे परंतुक यामध्ये सुधारणा करून कार्यलक्षी संचालक व शासन नामनिर्देशित संचालक यांच्या नियुक्तीच्या तरतुदीत सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम-७३-अअअ नुसार १७ पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीमध्ये एक कर्मचारी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीत शासनाने नामनिर्देशित केलेले दोन शासकीय अधिकारी सदस्य असतील अशीही तरतूद आहे. १७ पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या संस्थांच्या व्यवस्थापक मंडळावर संबंधित संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमधून केवळ एक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर नेमण्याची तरतूद आहे. त्यात सुधारणा करून दोन प्रतिनिधी नेमावेत अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. त्यादृष्टीने शासनाने संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थापनात पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आज हा निर्णय घेतला.
त्यानुसार शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या दोन अधिकाऱ्यांऐवजी एक सदस्य संस्थेच्या कामकाजाबाबत अनुभव असणारा सदस्य असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या बदलासाठी सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 2 (१४-अ) मधील कार्यलक्षी संचालकाची व्याख्या सुधारित करणे व कलम ७३-अअअ (२) चे दुसरे, तिसरे व चौथे परंतुक यामध्ये सुधारणा करून कार्यलक्षी संचालक व शासन नामनिर्देशित संचालक यांच्या नियुक्तीच्या तरतुदीत सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
No comments:
Post a Comment