26 जानेवारी 2016 पर्यंत सेवा हमी कायद्यातील 200 सेवा ऑनलाईन करणार - मुख्यमंत्री

मुंबई : डिजीटल क्रांतीमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान बदलण्यास मदत झाली आहे. सेवा हमी विधेयकाच्या माध्यमातून सर्व सेवा ई-पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 26 जानेवारी 2016 पर्यंत 200 सेवा ऑनलाईन करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. येथील हॉटेल ताज मध्ये स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट गर्व्हनन्स, स्मार्ट सिटीसाठी डिजीटल तंत्रज्ञान या विषयावर ई-इंडिया महाराष्ट्र समिट आयोजित करण्यात आली होती. या समिटच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय नगरविकास विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. के. गौतम, नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर आदींसह इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये ही परिषद आयोजित करण्यात आली, ही अभिनंदनीय बाब आहे. देशात माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. या परिषदेत होणाऱ्या चर्चेच्या माध्यमातून ज्या सूचना येतील, त्यांचा समावेश ई-गव्हर्नन्स राबविताना केला जाईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रशासनात पारदर्शकता येते असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञानाने घडवून आणलेल्या बदलाबाबत सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 20 वर्षांपूर्वी एकदा एका मुख्यमंत्री महोदयांनी विचारले होते की, "कॉम्प्युटर अनाज उगा सकता है क्या ?" याचे उत्तर जरी त्याकाळी नाही असे असले तरी आज जगात तंत्रज्ञानाने एवढा बदल केलाय की, कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून उत्पादन तिप्पट वाढविण्यात मदत झाली आहे. शहरीकरणाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. राज्य शासनाने स्मार्ट सिटींवर भर दिला असून नागरिकांना उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, गुणवत्तापूर्ण राहणीमानासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शहरांच्या शाश्वत विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सिडको विकसित करीत असलेल्या नवी मुंबई येथील देशातील पहिल्या स्मार्ट सिटीचा शुभारंभ लवकरच करण्यात येणार आहे. स्मार्ट शहरांबरोबरच स्मार्ट गावे विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून मायक्रोसॉफ्टच्या माध्यमातून मेळघाटमधील हरिसाल हे गाव राज्यातील पहिले स्मार्ट व्हिलेज बनविण्यात येत आहे. यावर्षी राज्यातील 50 गावे स्मार्ट होण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आदी सुविधांवर भर देण्यात येईल. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शहरांबरोबरच गावांचा विकास करण्यात येणार आहे. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी इमारतींच्या प्रकल्प आराखड्यांना मंजुरी देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने जी पद्धती अवलंबली आहे, ती पद्धत राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये राबविण्यात येईल. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासनात पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवांना डिजीटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आला आहे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी भाटिया यांनी नवी मुंबई स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.मिश्रा, मेहता आदींची यावेळी भाषणे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘ई-गोव्ह’ या मासिकाच्या विशेषांचे प्रकाशन करण्यात आले.  गौतम यांनी प्रास्ताविक केले. संचालक शंकर नारायणन् यांनी आभार मानले.