मुंबई : मंत्री कार्यालयात जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या नेमणूक करण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने मुदतवाढीची मागणी केली. त्यामुळे राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मंत्री कार्यालयात जनमाहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारला 4 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.
सर्व मंत्री कार्यालयात 31 ऑक्टोबरपूर्वी जनमाहिती अधिकारी नेमण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले होते. त्या आदेशाची वेळेत अंमलबजावणी सरकारने न केल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव यांना नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत अपर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी सरकारची बाजू मांडली. याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून, जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून, तसेच केंद्रीय पातळीवर याबाबतचे काय नियम आहेत, हे तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे मलिक यांनी सांगितले. हिवाळी अधिवेशन तोंडावर असल्याने सरकारला याबाबतचा निर्णय घेण्यास दोन महिन्यांची मुदत वाढ मिळावी, अशी विनंतीही त्यांनी आयोगाला केली.
तर सरकारी कामकाजात पारदर्शकता व लोकांच्या हितासाठी या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी होणे का गरजेचे आहे, याबाबत पत्रकार गोविंद तुपे यांनी बाजू मांडली. त्यावर सुनावणी करताना मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी वेगवेगळ्या उदाहरणांचे दाखले देत लोकहितासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सरकारच्या अडचणी पाहता 4 जानेवारी 2016 पर्यंत मुदत वाढ देत आहोत. परंतु लवकरात लवकर आदेशाची अंमलबजावणी करावी व याबाबतचा अहवाल आयोगाला पाठविण्याच्या सुचनाही राज्य सरकारला सुनावणी दरम्यान करण्यात आल्या.
सर्व मंत्री कार्यालयात 31 ऑक्टोबरपूर्वी जनमाहिती अधिकारी नेमण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले होते. त्या आदेशाची वेळेत अंमलबजावणी सरकारने न केल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव यांना नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत अपर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी सरकारची बाजू मांडली. याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून, जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून, तसेच केंद्रीय पातळीवर याबाबतचे काय नियम आहेत, हे तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे मलिक यांनी सांगितले. हिवाळी अधिवेशन तोंडावर असल्याने सरकारला याबाबतचा निर्णय घेण्यास दोन महिन्यांची मुदत वाढ मिळावी, अशी विनंतीही त्यांनी आयोगाला केली.
तर सरकारी कामकाजात पारदर्शकता व लोकांच्या हितासाठी या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी होणे का गरजेचे आहे, याबाबत पत्रकार गोविंद तुपे यांनी बाजू मांडली. त्यावर सुनावणी करताना मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी वेगवेगळ्या उदाहरणांचे दाखले देत लोकहितासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सरकारच्या अडचणी पाहता 4 जानेवारी 2016 पर्यंत मुदत वाढ देत आहोत. परंतु लवकरात लवकर आदेशाची अंमलबजावणी करावी व याबाबतचा अहवाल आयोगाला पाठविण्याच्या सुचनाही राज्य सरकारला सुनावणी दरम्यान करण्यात आल्या.
No comments:
Post a Comment