मुंबईतील एक्स्प्रेस-वे महापालिकेच्या ताब्यात

• मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत असलेले ‘एक्स्प्रेस वे’ आता महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात येतील. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याचे अधिकार महापालिकेला असतील, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले. मुंबईत ईस्टर्न, वेस्टर्न आणि फ्री वे असे ‘एक्स्प्रेस वे’ आहेत.
  
  
  ‘राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ९० किमी लांबीचे रस्ते आहेत. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी देता येत नाही,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही टोलमुक्तीसाठी सरकारने ८०० कोटी रुपये दिल्याचे त्यांनी सांगितले. चर्चेदरम्यान सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.        
  • शाळांचा दर्जा वाढविण्याबाबत मुंबई पालिकेतर्फे विविध योजना
  • मुंबईतील महानगरपालिकांच्या शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी, महानगरपालिकेतर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
    अ‍ॅड. आशिष शेलार, पराग अळवणी, रणजीत कांबळे, कालीदास कोळंबकर, प्रा. वीरेंद्र जगताप, अमिन पटेल, अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुंबई महापालिकेच्या वतीने शाळेच्या दर्जा सुधारण्यासाठी २७ शैक्षणिक वस्तूंचा पुरवठा, व्हर्च्युअल क्लास रूम प्रकल्प, टॅब वितरण, तीन विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालये (यात महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क प्रवेश) आणि माध्यमिक शालांत परीक्षा अधिकतम निकाल देणाऱ्या शाळांना व विद्यार्थ्यांना रोख स्वरूपात बक्षीस इ. योजना करण्यात आल्या आहेत
  • पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी लवकरच एक हजार कोटी रुपयांची कामे घेतली जातील. ३० एप्रिलपर्यंत ही कामे सुरू होऊन, मे पर्यंत पूर्ण होतील. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराला पाच वर्षापर्यंत संबंधित रस्त्याची देखभाल-दुरुस्ती करावी लागेल.’
  रूजू न होणाऱ्या डॉक्टरांना बडतर्फ करणार
  वर्षभरापूर्वी वैद्यकीय सेवेतील १५ हजार ३५६ पदे रिक्त होती. युतीचे सरकार आल्यानंतर ४ हजार ५३६ पदे भरण्यात आली. वारंवार सूचना देऊनही नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू न होणाऱ्या ४५० डॉक्टरांना बडतर्फ करण्यात येत आहे, असे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान सांगितले.
  मिठागारांच्या जमिनीबाबत केंद्राचा अद्याप निर्णय नाही
  बृहन्मुंबईतील केंद्र शासनाच्या मालकीच्या मिठागाराच्या जमिनी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी व परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्यासाठी राज्य शासनाकडे वर्ग करण्याबाबत, महाराष्ट्र शासनातर्फे वेळोवेळी विविध स्तरावर केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करण्यात आला आहे, परंतु या संदर्भात केंद्र सरकारने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंगळवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
  डॉ. बालाजी किनीकर, अशोक पाटील, सुनील राऊत, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, गणपत गायकवाड, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, वैभव पिचड यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
•