मुंबईला स्मार्ट सिटी बनवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगला करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत शिवसेनेचा विरोध होता. परंतू मुंबई महानगरपालिकेत शेवटच्या क्षणाला पालिका प्रशासनाने स्मार्ट सिटीबाबत आणलेला प्रस्तावाला शिवसेनेने काही उपसूचना मांडून प्रस्ताव मंजूर केला आहे. सदर प्रस्ताव मंजूर करताना शिवसेनेने, मनसेने काही उपसूचना मांडल्या आहेत. शिवसेनेने मांडलेल्या उपसूचना राज्य आणि केंद्र सरकारला मान्य नसल्यास मुंबई महानगरपालिका स्मार्ट सिटी मधून बाहेर पडेल असा इशारा दिला आहे.
मुंबई महानगरपलीकडे १० ऑगस्ट रोजी स्मार्ट सिटी बाबतचा प्रस्ताव आला होता. या प्रस्तावावर पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये सदस्यांना बोलण्यास देण्यात आले नवहते. पालिका सभागृहात सविस्तर चर्चा होईल, सर्वाना बोलायला दिले जाइल असे सांगण्यात आले असताना १५ डिसेंबरला प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या दिवशी पालिका सभागृहांपुढे आणण्यात आला असता हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा अशी उपसूचना पालिकेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केलेली असता हि उपसूचना फेटाळण्यात आली.
या प्रस्तावर बोलताना स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फांसे यांनी १३ उपसूचन मांडल्या. पालिकेचे अधिकार कमी करू नये म्हणून स्पेशल पर्पज व्हिआयकल कंपनी बनवताना पालिकेचे हक्क आबाधित ठेवावेत. सदर कंपनीत महापौर अध्यक्ष असावेत, कंपनीमध्ये सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेते, गटनेते व पालिकेतील जास्त नगरसेवक असतील अश्या पक्षांचे नगरसेवक व राज्य सरकारचे प्रतिनिधीचा समावेश करावा. महापौरांना वेटोचा अधिकार असावा, प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना आर्थिक व्यवहार आयुक्तां ऐवजी महापौरांना अधिकार असावेत. मुंबई मधील भूमिपुत्रांना ८५ टक्के नोकऱ्या द्याव्यात अश्या १३ उपसुचना मांडल्या. मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी फेरीवाले, २४ तास पाणी, शून्य कचरा मोहीम इत्यादी मध्ये पालिका आधीच अपयशी ठरत असताना पालिका स्मार्त सिटी कशी राबवणार , स्मार्ट सिटी राबवायची असल्यास आधी अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याचे आवाहन केले. स्मार्ट सिटी करताना रस्त्याच्या बाजूला डक्टींग असावे, मुंबई शहरात ५०० ठिकाणी वाय फाय केंद्र निर्माण करावीत अशी उपसूचना मांडली. या उपसूचना सहित पालिका सभागृहात घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर केला.
स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावर बोलताना प्रवीण छेडा यांनी ४ महिने प्रस्ताव धूळ खात का पडून ठेवला होता. आताच शेवटच्या दिवशी प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई का ? असे प्रश्न उपस्थित केले. या प्रस्ताव मंजुरी नंतर स्थ्यी समिती अध्यक्ष याशोधर फणसे सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव माजी महापौर आणि आमदार सुनील प्रभु यांनी आम्ही मांडलेल्या उपसूचना केंद्र सरकारने मान्य केल्या आणि मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत पालिकेचे हक्क अबाधित ठेवण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले तरच स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सहभागी होउ अन्यथा बाहेर पडू असा इशारा दिला.
No comments:
Post a Comment