रेल्वे न्यायालयात पाच हजार दावे प्रलंबित

मुंबई - लोकल अपघातात जखमी अथवा मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांची रेल्वे प्रशासनाने अक्षरशः अवहेलना चालवली आहे. रेल्वे दावा अधिकरणाकडे तब्बल पाच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मृतांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत 21 वर्षांत वाढच झालेली नाही. 

उपनगरी लोकलने दररोज लाखो लोक प्रवास करतात. तिन्ही मार्गांवरील अपघातांत दररोज 10 ते 15 प्रवाशांचा मृत्यू होतो. 11 महिन्यांत रेल्वे अपघातांत दोन हजार 977 प्रवाशांचा बळी गेला आहे. रेल्वे अपघातांत जखमी किंवा मृत झालेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई दिली जाते. रेल्वेच्या सीएसटी येथील दावा अधिकरणाकडे याच्या सुनावण्या होतात. चिंतेची बाब म्हणजे, राज्यात अवघी दोन दावा प्राधिकरणे आहेत. मुंबई अधिकरणाकडे येणाऱ्या दाव्यांची संख्या अधिक असते. रेल्वे अधिकरणाकडे सुमारे पाच हजार दावे प्रलंबित असल्याचे रेल्वे ऍक्‍सिडेंट व्हिक्‍टिम असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. विजय चौगुले यांनी सांगितले. 

काही महिन्यांतील जखमी अथवा मृतांची प्रकरणे सुनावणीकरिता 2017 मधील तारीख मिळाल्याने अर्जदार हवालदिल झाले आहेत. जखमी अथवा मृतांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत 21 वर्षांपासून वाढही झालेली नाही. ही सुधारणा करणे किचकट असल्याचे सांगून जुन्याच पद्धतीने भरपाई देण्यात येते. प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी कायद्याच्या तरतुदींत बदल करण्याचे प्रयत्न केले होते. तेव्हा रेल्वेची स्थायी समिती आणि रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन तरतुदीच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. 

नुकसानभरपाईची रक्कम 
- अपघातात मृत्यू झाल्यास चार लाख रुपये.
- अपघातात खांद्यापासून हात निखळल्यास 3 लाख 60 हजार रुपये.
- एक हात किंवा हाताची बोटे अथवा अंगठा गमावल्यास 3 लाख 20 हजार रुपये.
- हाडाला गंभीर इजा झाल्यास 80 हजार.
- एका डोळ्याची दृष्टी गेल्यास 1 लाख 60 हजार.