नालेसफाई घोटाळा = न्यायालयात पालिकेची बाजू न मांडणाऱ्या ४ अधिकाऱ्यांना नोटीस

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 28 Dec 2015   

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नालेसफाई घोटाळा गाजत आहे. नालेसफाईळ्याच्या चौकशीचे आदेश देवून भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात जाऊन काळ्या यादीत टाकू नए म्हणून स्टे मिळवल्याने पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिकेतील ४ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबईमधील नालेसफाई करताना गाळ काढण्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्षांनी केला होता. नालेसफाईमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाल्यावर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे दिले होते. चौकशीअंती पालिकेच्या १४ दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. नालेसफाई प्रकरणात २३ भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले होते. पालिका आयुक्तांनी आपली बाजू न ऐकताच एकतर्फी निर्णय दिल्याने कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या आयुक्तांच्या निर्णयाला स्टे दिला आहे. 

नालेसफाईमधील भ्रष्ट कंत्राटदारांनी न्यायालयात जाऊन स्टे मिळवताना मुंबई महानगरपालिकेची बाजू मांडण्यात पालिकेच्या कायदा विभागातील अधिकारी कमी पडले. न्यायालयात पालिकेची बाजू योग्य रित्या न मांडल्या प्रकरणी दोषी ठरवून उप कायदा अधिकारी अरुणा सावला, सहाय्यक कायदा अधिकारी विनोद महाडिक, मोनिटरिंग व रजिस्ट्रेशन विभागातील सहाय्यक अभियंता वैभव बोरकर आणि कार्यकारी अभियंता अनिल जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.