मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या आरक्षित जाती जमातीतील मुलांच्या फ्रीशिपच्या मुद्द्यावर मंगळवारी निर्णय घेण्यात आला. मार्डच्या फ्रीशिप मागणीवर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.
आरक्षित जाती व जमातीत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना विद्यावेतनाबरोबर फ्रीशिपचा निर्णय याआधी झाला होता. नागपूर येथील एजीएमसी आणि जीएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्यानुसार विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप देण्यात येत होती. या आधारे राज्यातील अन्य 14 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फ्रीशिप देण्यात येत नसल्याचे मार्डने वारंवार वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी केली होती. त्यावेळी नागपूर अधिवेशनात यावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन मंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार समाज कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांबरोबर या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये राज्यातील 14 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फ्रीशिप देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सेंट्रल मार्डचे सचिव डॉ. आयुध मकदूम यांनी सांगितले. डॉ. मकदूम म्हणाले, सरकारी निर्णयात नमूद केलेल्या फ्रीशिप, स्टायपेंड किंवा स्कॉलरशिप याबाबत राज्यातील विविध शहरातील समाज कल्याण विभागांत याबाबत फ्रीशिप किंवा स्टायपेंड अशी अंमलबजावणी होत आहे. नवीन निर्णयानुसार परिपत्रक निघाल्यास राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या आरक्षित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या विद्यार्थ्यांना मागील तीन वर्षांच्या फ्रीशिपचे लागू होणार आहे.
आरक्षित जाती व जमातीत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना विद्यावेतनाबरोबर फ्रीशिपचा निर्णय याआधी झाला होता. नागपूर येथील एजीएमसी आणि जीएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्यानुसार विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप देण्यात येत होती. या आधारे राज्यातील अन्य 14 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फ्रीशिप देण्यात येत नसल्याचे मार्डने वारंवार वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी केली होती. त्यावेळी नागपूर अधिवेशनात यावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन मंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार समाज कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांबरोबर या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये राज्यातील 14 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फ्रीशिप देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सेंट्रल मार्डचे सचिव डॉ. आयुध मकदूम यांनी सांगितले. डॉ. मकदूम म्हणाले, सरकारी निर्णयात नमूद केलेल्या फ्रीशिप, स्टायपेंड किंवा स्कॉलरशिप याबाबत राज्यातील विविध शहरातील समाज कल्याण विभागांत याबाबत फ्रीशिप किंवा स्टायपेंड अशी अंमलबजावणी होत आहे. नवीन निर्णयानुसार परिपत्रक निघाल्यास राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या आरक्षित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या विद्यार्थ्यांना मागील तीन वर्षांच्या फ्रीशिपचे लागू होणार आहे.
