JPN NEWS ( Voice Of Citizens ) JPN NEWS.in
मुंबई - महापालिकांचा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यामुळे द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईचा भार राज्याच्या तिजोरीला सोसवेना झाला आहे. ऑगस्ट 2015 ते मार्च 2016 या आठ महिन्यांच्या कालावधीत राज्य सरकारला 4 हजार कोटी महापालिकांना द्यावे लागणार आहेत, तर पुढील वर्षी (2016-17) हाच आकडा 6 हजार कोटींवर जाणार आहे.
शिवसेना- भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्‍वासन गेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारदरम्यान दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करताना महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आटला गेल्याने पालिकांना आर्थिक मदत करणे राज्यशासनास क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार ऑगस्ट 2015 ते नोव्हेंबर 2015 पर्यंत शासनाने राज्यातील महापालिकांना 2092 कोटी इतकी भरपाई दिली. त्यानंतर पुढील चार महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबर 2015 ते मार्च 2016 या कालावधीसाठी 1028 कोटी देणे आहे. या आठ महिन्यांत शासनास पालिकांना द्याव्या लागणाऱ्या सुमारे 4 हजार कोटींचे ओझे सहन करावे लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत हा आकडा सहा हजार कोटीवर जाणार आहे.
मुंबई - महापालिकांचा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यामुळे द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईचा भार राज्याच्या तिजोरीला सोसवेना झाला आहे. ऑगस्ट 2015 ते मार्च 2016 या आठ महिन्यांच्या कालावधीत राज्य सरकारला 4 हजार कोटी महापालिकांना द्यावे लागणार आहेत, तर पुढील वर्षी (2016-17) हाच आकडा 6 हजार कोटींवर जाणार आहे.
शिवसेना- भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्‍वासन गेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारदरम्यान दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करताना महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आटला गेल्याने पालिकांना आर्थिक मदत करणे राज्यशासनास क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार ऑगस्ट 2015 ते नोव्हेंबर 2015 पर्यंत शासनाने राज्यातील महापालिकांना 2092 कोटी इतकी भरपाई दिली. त्यानंतर पुढील चार महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबर 2015 ते मार्च 2016 या कालावधीसाठी 1028 कोटी देणे आहे. या आठ महिन्यांत शासनास पालिकांना द्याव्या लागणाऱ्या सुमारे 4 हजार कोटींचे ओझे सहन करावे लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत हा आकडा सहा हजार कोटीवर जाणार आहे.
केंद्राने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यास महापालिकांवरील ओझे काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. ही शक्‍यता गृहीत धरून राज्य सरकारने मुंबई वगळता अन्य 25 महापालिका क्षेत्रांतील "एलबीटी‘ रद्द केला आहे. मात्र, राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसल्याने "जीएसटी‘ मंजूर होणार अथवा नाही, याबाबत सांशकता व्यक्‍त केली जात आहे. "जीएसटी‘ बारगळल्यास "एलबीटी‘बाबत घेतलेला निर्णय राज्य सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर "जीएसटी‘ लागू न झाल्यास वर्षभरासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोजा पडणार असून, यासाठी विकासकामांना कात्री लागण्याची भीती सूत्रांनी व्यक्‍त केली.
