JPN NEWS ( Voice Of Citizens ) JPN NEWS.in
मुंबई - रेल्वे स्थानक परिसरातील छोट्या बदलांसाठी समिती स्थापन करण्याची काय गरज आहे? स्टेशन मास्टर किंवा विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक निर्णय घेऊ शकत नाहीत का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाला फटकारले.
रेल्वेतील महिला प्रवाशांची सुरक्षितता या विषयावरील जनहित याचिकेची सुनावणी आज न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अमजद सैयद यांच्यासमोर झाली. त्या वेळी रेल्वेगाड्यांमधील अनेक लहान-सहान गैरसोयींची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. डब्याच्या दारातील दांडा गुळगुळीत असल्याने त्यावर हाताची पकड बसत नाही. डब्यांचा आकार, आसने, फलाटांवरील सुरक्षा व्यवस्थेतील कमतरता, गलिच्छपणा आणि स्वच्छतागृहांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमली जाईल, असे रेल्वेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावरून खंडपीठाने रेल्वेची खरडपट्टी काढली. एवढ्या साध्या बाबींसाठी समिती कशाला नेमायची? समित्या नेमणे ही शंभर वर्षांपूर्वीची पद्धत आहे. या मूलभूत सुविधांबाबत त्वरेने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. स्टेशन मास्तर किंवा विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक या साध्या गोष्टींबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत का? ते काम करत नसतील, तर तसे सांगा. त्यांना न्यायालयात बोलावले जाईल, अशा कानपिचक्‍या खंडपीठाने दिल्या.
