मुंबई / www.jpnnews.in - उपनगरी रेल्वेमार्गावर दर वर्षी अपघातात मृत्यू होणाऱ्या तीन हजार व्यक्तींबद्दल "हे असेच होत राहणार‘ असे म्हणत रेल्वे तो विषय विसरून जाते. उपनगरी रेल्वेचा प्रवास हा जगातील सर्वात जीव घेणा प्रवास आहे असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या विषयावरील जनहित याचिकेची सुनावणी गुरुवारी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. रेल्वेचे निदान काही मार्ग तरी सरकारने चालवायला घ्यावेत, अशी सूचना खंडपीठाने पूर्वी केली होती. तिचे समर्थन करताना न्यायालयाने वरील परिस्थिती समोर मांडली. अपघातातील एवढे बळी अन्य प्रगत देशांनी सहन केलेच नसते. लोक मरणार, हे असेच चालायचे, अशी वृत्ती दाखवून रेल्वे ती बाब सोडून देते. त्यामुळे राज्य सरकारनेच यात लक्ष घातले पाहिजे. मुंबईच्या रेल्वेची अवस्था पाहता सर्व भार रेल्वेवर टाकू नये, असे न्यायालय म्हणाले.
रेल्वे चालवण्यास प्रशासन समर्थ आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न रेल्वेच्या वकिलांनी केला. त्यावर आपल्या हातून रेल्वे कुणीतरी हिसकावून घेईल, अशी भीती तुम्हाला वाटते का, लोकांना चांगली सेवा मिळावी हाच हेतू यामागे आहे, असे खंडपीठाने सुनावले. पण उद्या खासगीकरण झाले तर तुम्ही काय कराल, असेही न्यायालयाने त्यांना विचारले.
‘एलिव्हेटेड ट्रॅक‘चे काय ?
चर्चगेट ते विरार असा "एलिव्हेटेड ट्रॅक‘ करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी होता, तो नेमका कुठे अडला, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले. राज्य सरकार या प्रकल्पाला एफएसआय देत नसल्याने फाइल पुढे सरकत नाही, असे रेल्वेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे यामागे नेमके कारण काय आहे, त्याची माहिती घेण्यास खंडपीठाने सरकारला सांगितले.
‘एलिव्हेटेड ट्रॅक‘चे काय ?
चर्चगेट ते विरार असा "एलिव्हेटेड ट्रॅक‘ करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी होता, तो नेमका कुठे अडला, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले. राज्य सरकार या प्रकल्पाला एफएसआय देत नसल्याने फाइल पुढे सरकत नाही, असे रेल्वेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे यामागे नेमके कारण काय आहे, त्याची माहिती घेण्यास खंडपीठाने सरकारला सांगितले.