निराधार मुले आणि बेघर व्यक्तींसाठी पुलांखाली रात्रनिवारे उभारण्याचा विचार करा - उच्च न्यायालय

मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
सरकारच्या धोरणात बसत असल्यास शहरातील निराधार मुले आणि बेघर व्यक्तींसाठी पुलांखाली रात्रनिवारे उभारण्याचा विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेला सांगितले. 

या विषयावर होमलेस कलेक्‍टिव्ह या समाजसेवी संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. शहरात सुमारे 35 हजार बेघर मुले असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रात्रनिवारे उभारावेत, अशी अर्जदारांची मागणी आहे. आतापर्यंत सात रात्रनिवारे तयार असून सहा निवारे प्रस्तावित आहेत, असे सांगण्यात आले. शहराच्या विकास आराखड्यात विविध कारणांसाठी आरक्षित केलेले आणि रिक्त असलेले 33 भूखंड या कामासाठी वापरता येतील, असे अर्जदारांनी सांगितले. ते भूखंड कोणत्याही विशिष्ट कारणासाठी आरक्षित नसल्यास रात्रनिवाऱ्यांसाठी वापरता येतील किंवा संक्रमण शिबिरेही वापरता येतील, असे न्यायालयाने सुचवले. 

शहरातील 35 हजार निराधार मुलांसाठी केवळ सात रात्रनिवारे आहेत; त्या ठिकाणी जेमतेम 500 मुलांची सोय होईल, असे अर्जदारांनी निदर्शनास आणून दिले. पुलांखालीही रात्रनिवारे करता येतील, असे महापालिकेने सांगितले. त्यामुळे सरकारची धोरणात्मक मनाई नसल्यास पुलांखाली रात्रनिवारे उभारता येतील. तसे केल्यास चोख सुरक्षाव्यवस्था ठेवावी लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. यापूर्वी सुरक्षेच्या कारणावरून पुलांखाली वाहनतळ करण्यास उच्च न्यायालयानेच मनाई केली होती. रात्रनिवाऱ्यांसाठी सरकारकडे मागणी करूनही निधी मंजूर झाला नाही, असे महापालिकेने सांगितले. त्यामुळे निधी त्वरेने देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असा आदेश खंडपीठाने दिला