मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेचे काय झाले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. खंडपीठाने या योजनेच्या अंमलबजावणीचा तपशील सरकारकडून मागितला आहे.
गिरणी कामगार संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. व्ही. भंडग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना आखली आहे. त्या योजनेची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जाते, असे खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारले. त्यावर राज्य सरकारने केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असून, म्हाडाच अंमलबजावणी करते, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. ही योजना आखताना कोणते निकष होते, घरासाठी पात्रतेच्या अटी काय आहेत, याबाबत लेखी माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने म्हाडा आणि राज्य सरकारला दिले.
गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची योजना म्हाडा राबवत असली, तरी पात्र कामगारांना डावलले जात आहे, असा आरोप याचिकादारांनी केला. सध्या सुमारे 36 गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधण्याची योजना आहे. या जमिनीवर म्हाडाने आतापर्यंत किती घरे बांधली, त्यापैकी किती जमीन मोकळी आहे, किती जणांना घरे मिळाली यांचा तपशील देण्याचे निर्देश न्यायालयाने म्हाडाला दिले आहेत.
