मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in नालेसफाई घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने अखेर महिन्याभराच्या विलंबानंतर २४ ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला १५ दिवसांमध्ये ठेकेदारांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले
नालेसफाईच्या कामात दीडशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उजेडात आल्यानंतर पालिकेने ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस बजावली. मात्र आपली बाजू ऐकून न घेताच ही कारवाई होत असल्याचा युक्तिवाद करीत ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. प्रत्यक्षात विधी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या वरिष्ठांना याबाबत माहितीच न दिल्याने न्यायालयापुढे पालिकेची बाजू कमकुवत ठरली होती.
न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदा ठरविल्यामुळे नोटीस मागे घेण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर ओढावली. या निष्काळजीसाठी जबाबदार चार अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली. त्यानंतर आता महिन्याभराने पालिकेने पुन्हा एकदा नवीन नोटीस काढून २४ ठेकेदारांना निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत जाब विचारला आहे. या नोटीसला १५ दिवसांमध्ये उत्तर दिल्यानंतर त्यावर सुनावणी होऊन जबाबदार ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होईल
