मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बीडीडी चाळींचा म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याबाबत फक्त संघटनांशी चर्चा करून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर नेण्याची घाई करू नका. त्याऐवजी सर्वसामान्य रहिवाशी,सर्वपक्षीय नेते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कृती आराखडा तयार करा, अन्यथा जनआंदोलन उभारू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष आणि माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिला आहे. निव्वळ महापालिका निवडणुकांवर नजर ठेवून बीडीडी वासियांच्या डोक्यावर एखादी थातूरमातूर पुनर्विकासाची योजना लादण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी करू नये असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. बुधवारी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमोर झालेल्या सादरीकरणाच्या पार्श्वभुमीवर ते बोलत होते.
शिवडी, नायगाव, एन.एम.जोशी मार्ग आणि वरळी येथील तब्बल ९२ एकर इतक्या विस्तीर्ण जागेवर अगदी मोक्याच्या ठिकाणी २०७ बीडीडी चाळी उभ्या असून यामध्ये सोळा हजारांपेक्षाही अधिक रहिवाशी राहतात. इतक्या मोठ्या संख्येने रहिवाशी जर एखाद्या प्रकल्पाशी निगडित असतील, तर फक्त एखाद्या रहिवाशी संघटनेशी चर्चा करून प्रकल्पाचा प्रस्ताव आखणे योग्य होणार नसल्याचे मा. अहिर यांनी स्पष्ट केले. बीडीडी चाळींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्याच्या प्रकल्पाची घोषणा करताना राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाचे मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांची रहिवाशांशी चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले हाेते. पण प्रत्यक्षात म्हाडाच्या उपाध्यक्षाशीच चर्चा झाली, तीही एका रहिवाशी संघटनेशी, प्रत्यक्ष सामान्य रहिवाशी अजूनही याबाबत अंधारात असल्याकडे अहिर यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की, या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, किती चौरस फुटांचे घर मिळणार,त्यासाठी नेमकी काय योजना सरकारकडे आहे, यासारख्या सर्व बाबींचा खुलासा झाला पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही सर्व आजी माजी लोकप्रतिनिधी, रहिवाशी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून बीडीडी चाळींसाठी झिरो मेंटेनन्स स्कीम आणली होती. कारण या चाळींमध्ये राहणारा घटक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील आहे. यापैकी अनेक रहिवाशांना प्रति महिना १९ रुपये भाडे भरणेही शक्य होत नाही, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे.तसेच या आधीच्या युती सरकारच्या काळातही बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाची योजना घाईगडबडीने राबवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी झालेली चुक किमान यावेळी टाळणे गरजेचे असून जी काही योजना तयार कराल ती फक्त कागदावर राहू नये याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. अन्यथा प्रखर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा अहिर यांनी यावेळी दिला.
