शुल्कवाढीच्या विरोधात एफएफई न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार

मुंबई / JPN NEWS.in - खासगी विनाअनुदानित शाळांना 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्याची मुभा देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्याचा निर्णय "फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन‘ या संघटनेने घेतला आहे. शाळांना 2016-17 साठी 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत शुल्कवाढ करता येईल, असे या आदेशात म्हटले आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्र शालेय शुल्क नियंत्रक कायद्यातील (2011) तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा फोरमचा दावा आहे. हा कायदा 2014-15 पासून अंमलात आला आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिल्यावर लगेच "युनायटेड स्कूल्स फोरम‘ या शिक्षण संस्थांच्या संघटनेने सर्व सदस्य शाळांना पत्र पाठवून या निर्णयाचा हवाला देत शाळांना 2016-17 या शैक्षणिक वर्षासाठी 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत शुल्कवाढ करता येईल, असे कळवले आहे.  

वास्तविक मूळ निर्णयानुसार, 2015-16 मध्ये शुल्कवाढ केलेल्या शाळांना अंतरिम आदेशातून न्यायालयाने वगळले होते; मात्र या निर्णयावर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी युक्तिवाद होऊन न्यायालयाने अंतिम निकालात सुधारणा केली. त्यानुसार 2015-16 मध्ये शुल्कवाढ केलेल्या शाळांना पुन्हा शुल्कवाढ करता येणार नाही, हा परिच्छेद वगळण्यात आला, असे फोरमचे सचिव एस. सी. केडिया यांनी सांगितले. मुंबई आणि पुण्यातील 225 हून अधिक शाळा फोरमच्या सदस्य आहेत. 

शुल्काबाबत माहिती कळवण्याचे आवाहन 

मुलांची शाळा किती शुल्क आकारते, याची माहिती पालकांनी ई-मेलद्वारे कळवावी, असे आवाहन "फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन‘ने केले आहे. शाळेकडून शुल्कांची पावती मिळते का? कोणत्या नावाने पावती मिळते? पावतीत संस्थेचे की अन्य ट्रस्टचे नाव असते? शाळेत "पीटीए‘ (पालक-शिक्षक संघटना) आहे का? "पीटीए‘मध्ये दर वर्षी त्याच सदस्यांची निवड होते का? या मुद्द्यांबाबत 7 जानेवारीपर्यंत पालकांनी ffemumbai@gmail.com या पत्त्यावर ई-मेल पाठवावा, असे आवाहन फोरमचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केले आहे.