मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजूरी देताना 150 प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या परवानग्यांची संख्या कमी करून 58 करण्यात आल्या आहेत. इमारत बांधकामाच्या परवानग्या 60 दिवसात देताना आयुक्ताना 9 झाडे तोडण्याची परवानगीची संख्या वाढवून 25 करण्यात आली आहे. याबाबत पुस्तक नुकतेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले. पुस्तक प्रकाशन झाल्यानंतर झाडे तोड्न्याची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव 7 जानेवारीच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला आहे.
नगरसेवकांचे अधिकार कमी करण्याचा हा प्रकार असल्याचे तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले. यावर मनसेचे गटनेते संदिप देशपांडे यांनी सत्ताधारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन केले गेले नसल्याचे दुःख असल्याने हा हरकतीचा मुद्दा आणल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी असताना शिवसेनेला हरकतीचा मुद्दा घ्यावा लागतो हे सत्ताधारी शिवसेनेचे अपयश नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला. शिवसेनेचे नेते आयुक्तानी त्यांचे प्रस्ताव मंजूर केल्यावर सेटिंग करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात असा आरोप देशपांडे यांनी केल्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी देशपांडे याना बोलण्यापासून रोखल्याने स्थायी समिती बैठकीत देशपांडे यांनी निषेध नोंदवत सभात्याग केला.
समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी असे नियम बदलले जाणार असल्याबाबत गटनेत्याना मसुदा दिला होता. मग आता असा हरकतीचा मुद्दा घेणे योग्य आहे का ? भारताचा व्यावसायिक दृष्टया जगात 154 वा क्रमांक आहे. इमारत बांधकामाना लवकर परवानगी दिल्यास मुंबईचा लवकर विकास होउ शकतो याबाबत सत्ताधारी शिवसेना दुर्लक्ष का करते असे प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केले. भाजपाचे मनोज कोटक आणि विनोद शेलार यानीही चर्चेत सहभाग घेताना शिवसेनेला एकटे पाडत आयुक्ताना 25 झाडे तोड्ण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार देण्याचे समर्थन केले. शिवसेना एकाकी पडली असतानाही स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्याचे आदेश दिले.
No comments:
Post a Comment