मुंबई / प्रतिनिधी / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
मुंबई महापालिका क्षेत्रात असलेल्या मोकळ्या जागा आणि मैदाने खाजगी तत्वावर दत्तक देण्याबाबत सुधार समितीत झालेला निर्णय म्हणजे मुंबईतील उरल्या सुरल्या जागा गिळंकृत करण्याचा शिवसेना आणि भाजपा या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केला आहे. तसेच कालपर्यंत या धोरणाला विरोध करणाऱ्या भाजपने आज अचानक या धोरणाला पाठिंबा देण्याची नेमकी कारणे काय याबाबतचा खुलासा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. महापालिकेच्या अखत्यारितील सर्वच बाबी एकापाठोपाठ एक खाजगी व्यक्ती अाणि संस्थांकडे सोपवल्या जात असून आता फक्त शहरातील रस्तेच शिल्लक राहिले असून एकदाचे तेही खाजगी संस्थांकडे सोपवा, असा खाेचक टाेलाही अहिर यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला आहे. शहरातील मैदाने आणि मोकळ्या जागा खाजगी तत्वावर स्वयंसेवी संस्थांना दत्तक देण्याबाबतच्या नव्या धोरणाला महापालिकेच्या सुधार समितीने मंजुरी दिली त्या पार्श्वभुमीवर ते बोलत होते.
कोणत्याही शहरातील मोकळ्या जागा किंवा मैदाने ही शहराची फुफ्फुसे असतात. मात्र अगोदरच शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी मुंबईतील अनेक मोकळी मैदाने आपल्या ताब्यात घेऊन त्याचा खाजगी आणि व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. आता उरल्यासुरल्या मोकळ्या जागांवरही सत्ताधाऱ्यांचा डोळा असून सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आज मंजुर झालेल्या नव्या प्रस्तावामुळे मुंबईकरांना आता आपल्या हक्काच्या मैदानांवर जाण्यासाठी चक्क पैसे द्यावे लागणार आहेत. मैदाने आणि मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होते, तसेच या भुखंडांच्या विकासासाठी निधी कमी पडत असल्याचे कारण या प्रस्तावाच्या समर्थनासाठी सत्ताधारी देत आहेत. मात्र तब्बल ३५ हजार कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेला शहरातील मैदानांसाठी फक्त ५०० कोटी रुपयांचा निधी देता येत नाही याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
ही बाब गंभीर असून नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणण्याचा हा प्रकार आहे. स्मार्ट सिटीचा दावा करणारे हे सरकार असेच खाजगीकरणाच्या माध्यमातून शहरांचे रुपांतर स्मार्ट सिटीत रुपांतर करणार आहे का, असा सवाल सचिन अहिर यांनी केला आहे. तसेच कालपर्यंत जो भाजप या प्रस्तावाला विरोध करत होता, तोच भाजप आता या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. त्यांच्या भुमिकेतील या बदलामागे नक्कीच आर्थिक समीकरणे असून या धोरणाला आम्ही जोरदार विरोध करणार असल्याचे अहिर यांनी स्पष्ट केले. मैदाने आणि बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास या दोन मुद्द्यांवर पुढील आठवड्यात आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
