मुंबई / JPN NEWS.in अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास बँकेचे संचालकपद धारण करण्यासाठी अपात्र घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 (क) (अ) मध्ये नव्याने कलम समाविष्ट करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 क अ मध्ये (3A) समाविष्ट करून त्यानुसार सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याबाबतची तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक मंडळ पुन्हा निवडून येण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा पाठपुरावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत सातत्याने करण्यात येत होता. सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालकच पुन्हा या बँकांच्या कार्यकारी मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. त्यांच्या बॅंकेतील उपस्थितीमुळे वसुलीवरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच या बँकांमधील विविध प्रकरणांबाबत सुरु असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीचाही योग्य पध्दतीने पाठपुरावा होत नाही. या बाबींमुळे या सहकारी बँकांची स्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कलम 110 (क) नुसार सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक निष्प्रभावित संचालक मंडळास त्यांच्या अधिपत्याखालील बँकींग व्यवहार सुधारण्यासाठी संधी देते.
प्रथम तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित बँकेला दिला जातो. त्या अहवालावर दोष दुरूस्तीची संधी दिली जाते. त्यानंतरही सुधारणा झालेली नसल्यास बँकींग नियमन अधिनियम 1949 चे कलम 35 नुसार निर्बंध घालून सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. या सुधारणा झाल्या नसल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त कार्यालयास दिला जातो. या बरखास्त करण्यात येणाऱ्या संचालकास नैसर्गिक तत्त्वानुसार पुन्हा म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येऊ नये, यासाठी अधिनियमात दुरूस्ती करून अशा बँकेच्या संचालकांना संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960च्या कलम 73 (क) (अ) मध्ये पोटकलम (3 A) नव्याने समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 क अ मध्ये (3A) समाविष्ट करून त्यानुसार सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याबाबतची तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक मंडळ पुन्हा निवडून येण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा पाठपुरावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत सातत्याने करण्यात येत होता. सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालकच पुन्हा या बँकांच्या कार्यकारी मंडळावर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. त्यांच्या बॅंकेतील उपस्थितीमुळे वसुलीवरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच या बँकांमधील विविध प्रकरणांबाबत सुरु असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीचाही योग्य पध्दतीने पाठपुरावा होत नाही. या बाबींमुळे या सहकारी बँकांची स्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कलम 110 (क) नुसार सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक निष्प्रभावित संचालक मंडळास त्यांच्या अधिपत्याखालील बँकींग व्यवहार सुधारण्यासाठी संधी देते.
प्रथम तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित बँकेला दिला जातो. त्या अहवालावर दोष दुरूस्तीची संधी दिली जाते. त्यानंतरही सुधारणा झालेली नसल्यास बँकींग नियमन अधिनियम 1949 चे कलम 35 नुसार निर्बंध घालून सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. या सुधारणा झाल्या नसल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त कार्यालयास दिला जातो. या बरखास्त करण्यात येणाऱ्या संचालकास नैसर्गिक तत्त्वानुसार पुन्हा म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येऊ नये, यासाठी अधिनियमात दुरूस्ती करून अशा बँकेच्या संचालकांना संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960च्या कलम 73 (क) (अ) मध्ये पोटकलम (3 A) नव्याने समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment