JPN NEWS ( Voice Of Citizens ) www.jpnnews.in मुंबई : स्वच्छ मुंबई योजने अंतर्गत मुंबईभर मुबलक शौचालये उभारण्याची मोहिम पालिकेने सुरू केली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी मल:निस्सारण वाहिन्या नाहीत, अशा ठिकाणीही अधिकाऱ्यांनी परवानग्या देण्याचा सपाटा लावला आहे. या परवानग्या देताना प्रशासन स्थानिक नगरसेवकांना विचारात घेत नाहीत अशी टीका मंगळवारी पालिका सभागृहात नगरसेवकांनी केली.
मुंबई महापालिकेने स्वच्छ भारत अ‌‌भियानांतर्गत स्वच्छ मुंबई मोहिमेची सुरुवात केली आहे. मोहिमेंतर्गत मुंबईत घरोघरी व सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये मुबलक प्रमाणाक उपलब्ध व्हायला हवेत. मुंबईतल्या पादचारी पुलाखालच्या मोकळ्या जागेत शौचालये बांधल्यास लोकांची गैरसोय दूर होईल, अशी ठरावाची सूचना भाजपचे नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी सभागृहात मांडली. या सूचनेला समर्थन करताना नगरसेवकांनी स्वच्छ मुंबई मोहिमेंतर्गत असलेले ढिसाळ नियोजनावर ताशेरे ओढले. शौचालये उभारण्यासाठी एनओसी देताना अधिकारी स्थानिक नगरसेवकांना विचारत नाहीत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्ग अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. मल:निस्सारण नसलेल्या ठिकाणीही अधिकारी न बघता परवानग्या देत आहेत, याकडे माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी लक्ष वेधले. काही ठिकाणी शौचालयांचे कामांचे उद्घाटने सुरु झाली आहेत, अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष असल्याचे राष्ट्रवादीचे धनंजय पिसाळ यांनी सांगितले. स्वच्छ मुंबई मोहिमेत घरोघरी शौचालये बांधण्यासाठी अधिकारी न पाहताच परवानग्या देत आहेत. चालायला जागा नाही अशा ठिकाणीही परवानग्या देणे सुरू आहेत अशी माहिती मनसेच्या अनिशा माजगांवकर यांनी दिली. सिवरेज लाईन योजना व त्याचा निधी पाच वर्षापासून पडून आहे. याबाबत प्रशासनाला गांभीर्य नाही. झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून कोट्यवधी रुपयाचा कर वसूल करतो मात्र त्यांना मल:नीस्सारण कनेक्टिवीटी प्रशासनाला देता आलेली नाही, असा आरोप करीत याबाबत काय करणार आहे, काय नियोजन आहे, याबाबतची माहिती येत्या ३० दिवसांत प्रशासनाने द्यावी अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. शिवसेनेच्या शितल म्हात्रे यांनी तर पाणी नाही तेथे शौचालय उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाते असल्याचे सांगितले. घरोघरी शौचालय उभारण्यासाठी पैसेही पालिकेकडून दिले जाणार आहे, मात्र ही शौचालये कुठे, कशी उभारायची याबाबत रहिवासीच संभ्रमात आहेत. असे असेल तर कशी होणार स्मार्ट मुंबई असा प्रश्नही म्हात्रे यांनी केला. दरम्यान या विषयावर इतर नगरसेवकांना बोलू न दिल्याने गदारोळ झाला. या गदारोळात ठरावाची सूचना मंजूर करण्यात आली. यावेळी मनसेच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
मुंबई महापालिकेने स्वच्छ भारत अ‌‌भियानांतर्गत स्वच्छ मुंबई मोहिमेची सुरुवात केली आहे. मोहिमेंतर्गत मुंबईत घरोघरी व सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये मुबलक प्रमाणाक उपलब्ध व्हायला हवेत. मुंबईतल्या पादचारी पुलाखालच्या मोकळ्या जागेत शौचालये बांधल्यास लोकांची गैरसोय दूर होईल, अशी ठरावाची सूचना भाजपचे नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी सभागृहात मांडली. या सूचनेला समर्थन करताना नगरसेवकांनी स्वच्छ मुंबई मोहिमेंतर्गत असलेले ढिसाळ नियोजनावर ताशेरे ओढले. शौचालये उभारण्यासाठी एनओसी देताना अधिकारी स्थानिक नगरसेवकांना विचारत नाहीत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्ग अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. मल:निस्सारण नसलेल्या ठिकाणीही अधिकारी न बघता परवानग्या देत आहेत, याकडे माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी लक्ष वेधले. काही ठिकाणी शौचालयांचे कामांचे उद्घाटने सुरु झाली आहेत, अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष असल्याचे राष्ट्रवादीचे धनंजय पिसाळ यांनी सांगितले. स्वच्छ मुंबई मोहिमेत घरोघरी शौचालये बांधण्यासाठी अधिकारी न पाहताच परवानग्या देत आहेत. चालायला जागा नाही अशा ठिकाणीही परवानग्या देणे सुरू आहेत अशी माहिती मनसेच्या अनिशा माजगांवकर यांनी दिली. सिवरेज लाईन योजना व त्याचा निधी पाच वर्षापासून पडून आहे. याबाबत प्रशासनाला गांभीर्य नाही. झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून कोट्यवधी रुपयाचा कर वसूल करतो मात्र त्यांना मल:नीस्सारण कनेक्टिवीटी प्रशासनाला देता आलेली नाही, असा आरोप करीत याबाबत काय करणार आहे, काय नियोजन आहे, याबाबतची माहिती येत्या ३० दिवसांत प्रशासनाने द्यावी अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. शिवसेनेच्या शितल म्हात्रे यांनी तर पाणी नाही तेथे शौचालय उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाते असल्याचे सांगितले. घरोघरी शौचालय उभारण्यासाठी पैसेही पालिकेकडून दिले जाणार आहे, मात्र ही शौचालये कुठे, कशी उभारायची याबाबत रहिवासीच संभ्रमात आहेत. असे असेल तर कशी होणार स्मार्ट मुंबई असा प्रश्नही म्हात्रे यांनी केला. दरम्यान या विषयावर इतर नगरसेवकांना बोलू न दिल्याने गदारोळ झाला. या गदारोळात ठरावाची सूचना मंजूर करण्यात आली. यावेळी मनसेच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
No comments:
Post a Comment