मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क / www.jpnnews.in - वरळी नाक्‍याजवळच्या "पॅले रॉयल‘ या 56 मजली इमारतीमधील 15 मजल्यावरील वाहनतळ आणि त्यावरील 13 मजले बेकायदा असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. हे बेकायदा बांधकाम दंड आकारून वैध करता येईल का, याबाबत महापालिका आयुक्तांनीच निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी बिल्डर श्रीराम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर आणि महापालिकेने केलेल्या याचिकांवर न्या. अभय ओक आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या बिल्डरने पायाभरणी केल्यावर महापालिकेची परवानगी न घेताच 15 मजल्यांचा सार्वजनिक वाहनतळ उभारला. महापालिकेच्या नव्या पार्किंग धोरणानुसार केवळ तळमजला आणि त्यावरील चार मजले एवढ्याच जागेवर वाहनतळ करता येतो. या नियमाचा बिल्डरने भंग केला. या वाहनतळाच्या मोबदल्यात मिळणारा एफएसआय बिल्डरला इतर ठिकाणी वापरायचा होता; मात्र तो याच ठिकाणी वापरून 13 मजले बांधण्यात आले. हे बांधकाम अवैध आहे, असा आरोप होता.
महापालिका आयुक्तांनी हा पार्किंग लॉट; तसेच वरच्या 13 मजल्यांचे बांधकाम अवैध ठरवले होते. त्याविरोधात बिल्डरने याचिका केली होती. या वाहनतळाला महापालिकेची मानीव (डीम्ड) परवानगी होती; त्यामुळे ते कायदेशीर आहे, असा आदेश दरम्यानच्या काळात शहर दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. त्याविरुद्ध महापालिकेने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यामार्फत आव्हान याचिका केली. त्यावर काही दिवस सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने आज हा आदेश दिला. या पार्किंग लॉटला महापालिकेची मानीव परवानगी नव्हती, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे वाहनतळ आणि 43 मजल्यांवर बांधलेले 13 मजले बेकायदा ठरले आहेत.
हे अवैध बांधकाम दंड आकारून वैध करण्यासाठी बिल्डरला महापालिकेकडे अर्ज करता येईल. तसा अर्ज आल्यास आयुक्तांनी चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आयुक्तांनी हे बांधकाम वैध ठरवल्यास तोडफोड करावी लागणार नाही. या वाहनतळाचा ताबाही महापालिकेला मिळेल; अन्यथा महापालिकेला येथील एफएसआय आणि "रेफ्यूज एरिया‘ यांचीही फेरमोजणी करावी लागेल.
