दूधभेसळ रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली ? - उच्च न्यायालय

मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क /  www.jpnnews.in - दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि अन्न व औषध प्रशासनाला केली. अन्न निरीक्षकांची संख्या पुरेशी आहे का, याबाबत तपशील द्या, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. 

या प्रकरणी निवृत्त कर्नल चंद्रशेखर उन्नी यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अमजद सैयद यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. यासंदर्भातील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी अर्जदारांची मागणी आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने काही काळापूर्वी शहरातील 33 हजार घरांत या विषयावर सर्वेक्षण करून तेथील दुधाच्या दर्जाची तपासणी केली होती. त्यातील 30 टक्के नमुन्यांत भेसळ, तर 46 टक्के नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. दुधात मोठ्या प्रमाणावर युरिया, स्टार्च आणि पाणी यांची भेसळ झाल्याचेही आढळले होते.

दुधातील भेसळीमुळे ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होते, त्याचप्रमाणे आरोग्याशी संबंधित प्रश्‍नही उद्‌भवू शकतात. निकृष्ट दर्जाच्या दुधातून ग्राहकांना पोषणमूल्ये मिळणार नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणी मागील वर्षात किती गुन्हे नोंदवले? दूधभेसळ रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली? दुधाची तपासणी करण्यासाठी खात्याकडे किती अन्न निरीक्षक आहेत? त्यांची संख्या पुरेशी आहे का? असे प्रश्‍न न्यायालयाने सरकारला विचारले. या प्रकरणी महापालिकेलाही पक्षकार करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.