मालकधार्जिण्या भाडे नियंत्रण कायद्याचा विधिमंडळात आणि रस्त्यावर विरोध करणार - सचिन अहिर - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मालकधार्जिण्या भाडे नियंत्रण कायद्याचा विधिमंडळात आणि रस्त्यावर विरोध करणार - सचिन अहिर

Share This
मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
केंद्राच्या भाडेकरू कायद्याच्या अनुषंगाने राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाआडून भाडे नियंत्रण कायद्यात गुपचूप बदल करून मुंबईतील लाखो भाडेकरूंवर वाढीव भाड्याचा भार लादण्याचा राज्य सरकारचा डाव कदापि यशस्वी होऊ देणार नाहीअशी घोषणा माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी केली आहेविशेष म्हणजे सात महिन्यांपुर्वी याच सरकारने हे धोरण भाडेकरू विरोधी असल्याचे कबुल करत रद्द करण्याची घोषणा केली होतीमग आता तेच धोरण कोणताही बदल न करता पुन्हा आणण्याच्या हालचाली का सुरू आहेत याचा सरकारने खुलासा करावी अशी मागणी अहिर यांनी केली.


मुंबईकरांचा विरोध लक्षात घेता सात महिन्यांपुर्वी रद्द केलेले प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरण या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा रेटण्याचा डाव राज्य सरकारने आखला आहेया धाेरणानुसार भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहेतसे झाल्यास मुंबईतील तब्बल दोन लाख भाडेकरूंना त्याचा फटका बसणार आहेया कायद्यात जे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेतत्यानुसार रहिवाशी वापरासाठी ८६० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भाडेकरूंना सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे भाडे भरावे लागणार आहेसरकारच्या आकडेवारीनुसार सध्या मुंबई शहरात २३ लाख १५ हजार भाडेकरू असून त्यापैकी जवळपास दोन लाख भाडेकरू हे या प्रस्तावित नियमानुसार वाढीव भाडे भरण्यासाठी पात्र ठरतीलअगोदरच भरमसाट पागडीच्या रकमेमुळे हे भाडेकरू आर्थिक अडचणीत असताना नव्याने भाड्याचा हा वाढीव भार त्यांना झेपणारा नाहीही बाब लक्षात घेऊन त्यांना घराबाहेर काढण्यासाठीच हे मालकधार्जिणे धाेरण राबवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही अहिर यांनी केलात्यामुळे भाडेकरूंच्या मुळावर येणाऱ्या या मालकधार्जिण्या कायद्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने विरोध करण्यात येईल असा ईशारा त्यांनी दिला आहे.

विशेष म्हणजे या प्रस्तावित भाडे नियंत्रण कायद्याला सत्ताधारी आमदारांनीच विरोध केला असून त्यापैकी अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून हा कायदा न आणण्याची विनंती केली आहेत्यानंतरही जर सरकार आगामी अधिवेशनात हे सुधारणा विधेयक आणणार असेल तर त्याला आम्ही विरोध करूतसेच या मुद्द्यावर लवकरच विरोधी पक्षनेत्यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे अहिर यांनी स्पष्ट केले.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages