मुंबई / JPN NEWS.in : ग्रामीण भागातील गावसमुहांचा आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक विकास करण्यासह त्यांना शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील एकूण 99 तालुक्यांतील गावसमुहांची निवड करण्यात येणार आहे.
याशिवाय आज धानासाठी विकेंद्रित खरेदी योजना राबविण्याचा निर्णय, विक्रीकर उप आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेद, दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात पाच हजारांची वाढ, अनियमित, बेकायदेशीर कामकाजामुळे अडचणीतील बँका सहकारी बँकांच्या संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यादेश असे निर्णयही घेण्यात आले.
केंद्र शासनाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियान सुरू केले आहे. या अभियानास यापुढे राष्ट्रीय रुरबन अभियान असे संबोधण्यात येणार आहे. गाव समुहांच्या निवड प्रक्रियेसाठी केंद्र शासनाने राज्याचे आदिवासी व बिगर आदिवासी अशा दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील आदिवासी भागातील 11 जिल्ह्यांतील 49 तालुके व बिगर आदिवासी भागातील 17 जिल्ह्यांतील 50 तालुके निवडलेले आहेत. जिल्हे आणि तालुके निवडताना ग्रामीण भागातील दशकातील लोकसंख्या वाढ, बिगरशेती क्षेत्रात दशकात झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ, जिल्ह्यात अस्तित्वात असणारे आर्थिक समूह, जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थक्षेत्रे आणि वाहतूक कॉरिडॉरलगतची नजिकता हे निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत. तर या तालुक्यातून गाव समुहाची निवड करताना केंद्र शासनाने निश्चित केलेले निकष, लोकसंख्या आणि भौगोलिक सलगता यांचा आधार घेण्यात येईल. त्यात ग्रामीण भागातील दशकातील लोकसंख्या वाढ, मागील पाच वर्षात वाढलेल्या जमिनीच्या किंमती, दशकातील बिगरेशेती क्षेत्रात झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ आणि माध्यमिक शाळांमधील मुलींच्या नोंदणीतील टक्केवारी या निकषांवर राज्याचा ग्रामविकास विभाग गावसमुहाची निवड करेल. तसेच या अभियानाअंतर्गत गाव समूह निवडताना प्रशासकीय सोयीसाठी जवळची ग्रामपंचायत हा घटक विचारात घेऊन भौगोलिक संलग्नता व लोकसंख्येच्या निकषावर ग्रामपंचायतींची निवड होईल.
या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करताना ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक व तांत्रिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, आर्थिक विकासाअंतर्गत गरिबी व बेरोजगारी कमी करणे, अभियानाअंतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणे आणि गुंतवणुकीस चालना देणे आदी उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना नियोजनबद्ध, एककेंद्री आणि विशिष्ट कालमर्यादेत गाव समुहांमध्ये राबविण्यात येणार आहेत.
या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय संस्था म्हणून राज्याचा ग्रामविकास विभाग काम पाहणार असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यस्तर, जिल्हास्तर व समूहस्तर अशा विविध स्तरांवर समित्या व कक्षाची स्थापना ग्रामविकास विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार गावसमुहाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी अधिसूचना काढून नियोजन प्राधिकरण निश्चित करण्यात येईल. अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेले विकास आराखडे एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. तसेच केंद्र शासनाने दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सध्या पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा व अपेक्षित ध्येय यांच्यामधील तफावत निश्चित करुन त्यासाठीही एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये तरतूद करण्यात येईल.
या गाव समुहांच्या विकासामध्ये प्रामुख्याने कृषी व कृषीवर आधारित बाबींचा विकास करणे अभिप्रेत आहे. तसेच कौशल्यविकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, स्टोरेज आणि गोदाम, मोबाइल आरोग्य युनिट, शाळा सुधारणा अथवा उच्च शिक्षण सुविधा, स्वच्छता, नळाद्वारे पाणीपुरवठा, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, गावाअंतर्गत गटारे, रस्त्यावरील दिवे, गावाअंतर्गत रस्ते जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता आणि नागरिक सेवा केंद्रे अशा घटकांचा विचार करण्यात येणार आहे. या सर्व घटकांसाठी केंद्र शासनाने अपेक्षित साध्य निश्चित करुन दिलेले आहे. त्यामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 70 टक्के कुटुंबातील प्रत्येक एक व्यक्तीस प्रशिक्षण देणे, पाणी पुरवठ्याबाबत प्रत्येक परिवाराला वर्षभर माणसी प्रतिदिन 70 लिटर पाणी देणे अशा बाबी अभिप्रेत आहेत.
याशिवाय आज धानासाठी विकेंद्रित खरेदी योजना राबविण्याचा निर्णय, विक्रीकर उप आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेद, दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात पाच हजारांची वाढ, अनियमित, बेकायदेशीर कामकाजामुळे अडचणीतील बँका सहकारी बँकांच्या संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यादेश असे निर्णयही घेण्यात आले.
केंद्र शासनाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियान सुरू केले आहे. या अभियानास यापुढे राष्ट्रीय रुरबन अभियान असे संबोधण्यात येणार आहे. गाव समुहांच्या निवड प्रक्रियेसाठी केंद्र शासनाने राज्याचे आदिवासी व बिगर आदिवासी अशा दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील आदिवासी भागातील 11 जिल्ह्यांतील 49 तालुके व बिगर आदिवासी भागातील 17 जिल्ह्यांतील 50 तालुके निवडलेले आहेत. जिल्हे आणि तालुके निवडताना ग्रामीण भागातील दशकातील लोकसंख्या वाढ, बिगरशेती क्षेत्रात दशकात झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ, जिल्ह्यात अस्तित्वात असणारे आर्थिक समूह, जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थक्षेत्रे आणि वाहतूक कॉरिडॉरलगतची नजिकता हे निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत. तर या तालुक्यातून गाव समुहाची निवड करताना केंद्र शासनाने निश्चित केलेले निकष, लोकसंख्या आणि भौगोलिक सलगता यांचा आधार घेण्यात येईल. त्यात ग्रामीण भागातील दशकातील लोकसंख्या वाढ, मागील पाच वर्षात वाढलेल्या जमिनीच्या किंमती, दशकातील बिगरेशेती क्षेत्रात झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ आणि माध्यमिक शाळांमधील मुलींच्या नोंदणीतील टक्केवारी या निकषांवर राज्याचा ग्रामविकास विभाग गावसमुहाची निवड करेल. तसेच या अभियानाअंतर्गत गाव समूह निवडताना प्रशासकीय सोयीसाठी जवळची ग्रामपंचायत हा घटक विचारात घेऊन भौगोलिक संलग्नता व लोकसंख्येच्या निकषावर ग्रामपंचायतींची निवड होईल.
या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करताना ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक व तांत्रिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, आर्थिक विकासाअंतर्गत गरिबी व बेरोजगारी कमी करणे, अभियानाअंतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणे आणि गुंतवणुकीस चालना देणे आदी उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना नियोजनबद्ध, एककेंद्री आणि विशिष्ट कालमर्यादेत गाव समुहांमध्ये राबविण्यात येणार आहेत.
या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय संस्था म्हणून राज्याचा ग्रामविकास विभाग काम पाहणार असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यस्तर, जिल्हास्तर व समूहस्तर अशा विविध स्तरांवर समित्या व कक्षाची स्थापना ग्रामविकास विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार गावसमुहाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी अधिसूचना काढून नियोजन प्राधिकरण निश्चित करण्यात येईल. अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेले विकास आराखडे एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. तसेच केंद्र शासनाने दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सध्या पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा व अपेक्षित ध्येय यांच्यामधील तफावत निश्चित करुन त्यासाठीही एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये तरतूद करण्यात येईल.
या गाव समुहांच्या विकासामध्ये प्रामुख्याने कृषी व कृषीवर आधारित बाबींचा विकास करणे अभिप्रेत आहे. तसेच कौशल्यविकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, स्टोरेज आणि गोदाम, मोबाइल आरोग्य युनिट, शाळा सुधारणा अथवा उच्च शिक्षण सुविधा, स्वच्छता, नळाद्वारे पाणीपुरवठा, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, गावाअंतर्गत गटारे, रस्त्यावरील दिवे, गावाअंतर्गत रस्ते जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता आणि नागरिक सेवा केंद्रे अशा घटकांचा विचार करण्यात येणार आहे. या सर्व घटकांसाठी केंद्र शासनाने अपेक्षित साध्य निश्चित करुन दिलेले आहे. त्यामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 70 टक्के कुटुंबातील प्रत्येक एक व्यक्तीस प्रशिक्षण देणे, पाणी पुरवठ्याबाबत प्रत्येक परिवाराला वर्षभर माणसी प्रतिदिन 70 लिटर पाणी देणे अशा बाबी अभिप्रेत आहेत.
No comments:
Post a Comment