न्यायालयातील गर्दीवर नियंत्रण योग्यच - उच्च न्यायालय

मुंबई http://www.jpnnews.in 

न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना मोजक्‍याच पक्षकारांना प्रवेश द्यावा. उगीचच गर्दी होणार नाही, याची काळजी वकिलांनी घ्यायला हवी, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. दर दिवशी शेकडो याचिका सुनावणीसाठी असतात. न्यायालयांतील जागा पाहता गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. 
सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेमुळे बाधित झालेल्यांनी केलेल्या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्जदार न्यायालयात आले होते; मात्र पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी केवळ 15 अर्जदारांना सुनावणीसाठी प्रवेश दिला. याबाबत या अर्जदारांच्या वकिलांनी न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. व्ही. भंडग यांच्या खंडपीठाकडे नाराजी व्यक्त केली. यावर अर्जदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मोजक्‍या व्यक्तींनाच प्रवेश देणे योग्य असल्याचे स्पष्ट करताना न्यायालयांची जागा मर्यादित असल्याचे सांगितले. 

दर दिवशी सुमारे शंभर याचिकांची सुनावणी यादीत असते. यामुळे अन्य पक्षकार आणि वकील उपस्थित असल्याचे प्रवेश मर्यादा आवश्‍यक ठरते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सुनावणीवेळी न्यायालयात अर्जदारांचे 15 ते 20 प्रतिनिधी हजर असतील, याची काळजी वकिलांनी घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. दरम्यान, सरकारी भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई महापालिकेने सर्वेक्षण करून कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.