लोकल सेवेत सुविधांची वानवा असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास नको - उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ

बुलेट ट्रेनसाठी निधीची तरतूद केल्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल

MUMBAI http://www.jpnnews.in दि. 23 Feb 2016 

मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल सेवेत सुविधांची वानवा असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास नको, अशी मागणी उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने केली आहे. याचवेळी बुलेट ट्रेनसाठी राज्य सरकार अथवा रेल्वेने निधीची तरतूद केल्यास किंवा देश विदेशातील भांडवलदारांकडून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात येईल आणि मनाई आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असा इशारा उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू २५ फेब्रुवारी रोजी संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांच्याकडून लोकल सेवा सुधारण्यासाठी आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा सर्व रेल्वे प्रवासी संघटनांनी बाळगली आहे. महासंघाने उपनगरीय प्रवाशांसाठी २४ मागण्या मांडल्या आहेत. रेल्वेचे वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी ई. श्रीधरन यांनीही बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी ही योग्य वेळ नसल्याचे म्हटले आहे, अशी माहिती महासंघाचे महासचिव दत्तात्रय गोडबोले, अध्यक्ष मनोहर शेलार तसेच सदस्य नंदकुमार देशमुख यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपनगरीय रेल्वे अपघातग्रस्तांना मदत व पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित करण्याची मागणी आहे. रेल्वेकडे स्ट्रेचर हमाल, रुग्णवाहिका, रुग्णालये यांची वानवा असल्यामुळे प्रवाशांचे नाहक बळीही जात आहेत. वेळेत भरपाईदेखील मिळत नाही. त्यामुळे जलदगती न्यायालयाप्रमाणे त्यांच्या केसेस चालवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

गर्दीच्या वेळेतही रेल्वे प्रशासन मेल-एक्स्प्रेसना प्राधान्य देते. परिणामी उपनगरीय लोकल उशिराने धावतात. सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळेत लोकल लेट झाल्याने गर्दी वाढते आणि अपघातही होतात. गर्दीच्या वेळेतील मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळा बदलण्याचे प्रयत्न व्हावेत. विलंबामुळे खर्चात होणारी वाढ टाळण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनतर्फे राबविण्यात येणारे एमयूटीपीचे सर्व प्रकल्प वेळेतच पूर्ण करण्यात यावेत. उपनगरीय मार्गावर सर्वात धोकादायक प्रवास डोंबिवलीकरांचा आहे. कसारा व कर्जतवरून येणाऱ्या सर्व लोकल गर्दीने भरलेल्या असतात. त्यामुळे डोंबिवलीतून प्रवाशांना लटकूनच प्रवास करावा लागतो. डोेंबिवली स्थानकात पाचव्या रेल्वे मार्गावर प्लॅटफॉर्म विस्तारित करून डोंबिवली ते सीएसटी जलद लोकल तातडीने सुरू करण्याची व्यवस्था करावी अश्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. 

प्रवासी संघटनेच्या मागण्या

२00५-0६ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात कल्याण-नगर रेल्वेच्या सर्वेक्षणाची घोषणा झाली होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. टिटवाळा-मुरबाड मार्ग त्वरित बांधावा. कल्याण-कसारा व कल्याण-कर्जत तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना दिले जाणारे पैसे पुन्हा रेल्वेतच गुंतविण्यासाठी रेल्वेने एक गुंतवणूक योजना तयार करावी. या योजनेतून त्यांना आकर्षक परतावा द्यावा.

मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील नव्या प्रस्तावित ठाणे स्थानकाचे काम त्वरित सुरू करावे. रेल्वेने मोकळ्या जागांचा वापर करून निधी उभारावा. चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प मार्गी लावावा. रेल्वेने मोकळ्या जागांचा वापर करून निधी उभारावा, कल्याण-वाशी मार्गाचे काम प्राधान्याने हाती घेऊन कल्याण-वाशी लोकल त्वरित सुरू कराव्यात, प्रवासी संघटनांच्या पत्रव्यवहाराला रेल्वे मंत्रालय उत्तरे देत नाहीत. ही बाब गंभीर असून त्याकडे रेल्वेमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. रेल्वेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सोलर पॉवरचा वापर करावा.

सर्व उपनगरी रेल्वे स्थानकांचा परिसर आरसीसी वॉलने बंदिस्त करावा, पनवेल-कर्जत उपनगरी प्रवासी वाहतूक सुरू करावी. पनवेल-कर्जत दुहेरी मार्गासाठी पूर्ण तरतूद करावी. सीएसटीकडून येणाऱ्या जलद लोकलमधील प्रवाशांना बसून प्रवास करता यावा म्हणून कल्याण व ठाणे स्थानकावरून कर्जत व कसारासाठी शटल फेऱ्या त्वरित वाढवाव्यात. प्रवासी वाहन क्षमता वाढविण्यासाठी आसने कमी करण्यास महासंघाचा विरोध आहे. प्रवाशांनी उभ्याने प्रवास करावा, असे रेल्वेला का वाटते. त्यापेक्षा लोकल फेऱ्या वाढविण्याचे प्रयत्न करावेत.

२0१५ पर्यंत मुंबई-पुणे मार्गावरील सर्व फाटके बंद करण्याची घोषणा झाली होती. परंतु अजूनही पूर्ण कार्यवाही झालेली नाही. कसारा व कर्जत मार्गावर तसेच दिवा, ठाकुर्ली, बदलापूर येथे रोड ओव्हर ब्रिजची (आरओबी) गरज आहे. मुंबईच्या विभागीय आणि उपनगरीय समित्यांवर प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी तत्काळ वाढवावेत. त्यामुळे प्रश्न प्रशासनापर्यंत थेट पोहोचण्यास मदत होईल. स्वच्छतेसाठी 0.५ टक्के उपकर रेल्वे प्रवाशांकडून घेत आहे. अशा वेळी रेल्वेच्या शौचालय व मुताऱ्यांसाठी प्रवाशांकडून वेगळे शुल्क आकारणे अन्यायाचे आहे. शौचालये स्वच्छ ठेवून ती प्रवाशांना नि:शुल्क वापरू द्यावीत.