पोलिसांनी धाड घालण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सरकारने अधिसूचना काढली आहे का ? - उच्च न्यायालय

मुंबई http://www.jpnnews.in 

गेल्यावर्षी मालवणी येथील हॉटेलांवर वेश्याव्यवसायाच्या नावाखाली छापे टाकून निर्दोष दाम्पत्यांना पोलिसांनी दंड ठोठावला. याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी धाड घालण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सरकारने अधिसूचना काढली आहे का, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. अशा प्रकारे छापे टाकण्यासाठी सरकारने काही मार्गदर्शक तत्वे आखली आहेत का, असल्यास त्याची आम्हाला १० मार्चपर्यंत माहिती द्या, असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

मालाडमधील मालवणी परिसरातील हॉटेलांवर छापा का टाकण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण मालवणी पोलिसांनी दिले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याला त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. ६ आॅगस्ट २०१५ रोजी मालवणी पोलिसांनी हॉटेल आणि बारवर छापे टाकून अनेक दाम्पत्यांना ताब्यात घेतले. त्यांना रात्रभर पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवून त्यांच्याकडून दंडही वसूल केला. याविरुद्ध खारचे रहिवासी सुमीर सबरवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

धाड घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व दाम्पत्यांकडून दंड म्हणून घेतलेली रक्कम परत करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने पोलिसांची कानउघडणी करीत म्हटले की, अशाप्रकारे धाड घालताना निर्दोष लोकांच्या खासगी जीवनानवर अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवे.