बीकेसीतील मेक इन इंडियाचे फायर ऑडिट अद्याप नाही - प्रवीण छेडा

मेक इन इंडियाच्या नावाने पालिकेचे 10 कोटी वाया

पालिकेतील विरोधाकांचा आरोप

मुंबई / अजेयकुमार जाधव / http://www.jpnnews.in

मुंबईमधे सुरु असलेल्या मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला गिरगाव येथे आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या कार्यक्रमात लागलेल्या आगीच्या ठिणग्या उड़ण्यास सुरुवात झाली आहे. गिरगाव येथे लागलेल्या आगी नंतर जाग आलेल्या मुंबई महानगर पालिकेने बीकेसी येथे आयोजित केलेल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाचे फायर ऑडिट करण्यास सुरुवात केली असल्याचा गौफ्यस्फोट कोंग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी पालिका सभागृहात केला आहे. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सभागृहात केलेल्या निवेदनावर प्रवीण छेडा बोलत होते.

यावेळी बोलताना महापालिकेने मेक इन इंडियासाठी 10 कोटी रुपये दिले असताना पालिकेचे उपक्रम उद्योजकापुढे नेण्यासाठी साधे 10 बाय 10 चे दालनही उपलब्ध केलेले नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाही नगरसेवकाला या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिलेले नाही मग हे 10 कोटी रुपये कोणाला विचारून दिले. ज्याना साधा एक कार्यक्रम आयोजित करता येत नाही त्यांच्या भरोश्यावर मेक इन इंडिया करणार का असा असे प्रश्न छेड़ा यांनी उपस्थित केले. अग्निशमन दलाने ज्या सूचना केल्या होत्या त्या सूचना आयोजक आणि संगीत रजनी कार्यक्रम करणाऱ्यानी दुर्लक्षित केल्यानेच आग लागल्याचे छेडा म्हणाले.

मुंबई महानगरपालिकेने मेक इन इंडिया कार्यक्रमासाठी मंजूर केलेल्या 10 कोटी रूपयांच्या बदल्यात मुंबईला काहीही मिळाले नसल्याने हा मुंबईकर नागरिकांचा पैसा वाया गेला आहे असा आरोप महानगरपालिकेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात केलेल्या निवेदना दरम्यान देश विदेशातील उद्योगपती आणि अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत आग लागल्याने कार्यक्रमातील ढिसाळपणा समोर आल्याचे आंबेरकर म्हणाले.

मोठे कार्यक्रम आयोजित करताना एलपीजीवरील फायरो टेक्निक वापरण्यास मनाई केली जाते. परंतू गिरगाव येथे एलपीजीवरील फायरो टेक्निक वापरण्यात आले. त्याला अग्निशमन दलाने कोणाच्या दबावाखाली परवानगी देण्यात आली. आग लागली की पंचनामा केला जातो परंतू गिरगाव येथे आग लागल्यावर पंचनामा न करताच साफसफाई करण्यात आली असताना कशाच्या आधारावर चौकशी केली जाणार असे प्रश्न उपस्थित करत प्रशासन आणि सत्ताधार्यांची लक्तरे वेशिवार टांगली.

महापालिकेने 10 कोटी रुपयांची परवानगी मागितली होती. आता 10 कोटी रुपयांचा खर्च 15 कोटीवर जाणार आहे. आयुक्तानी आगामी वर्षासाठी 8 कोटी रुपयांची तरतूदही करून ठेवली असली तरी  याचा फायदा मुंबईला होणार नसल्याने महापालिकेने याचा खुलासा करावा अशी मागणी केली. मनसेचे गटनेते संदिप देशपांडे यांनी ज्या शहरात असे कार्यक्रम होत असतील तर त्याचा फायदा त्या शहराला व्ह्यायालाच हवा असे सांगत मुंबईमधे मधे मेक इन इंडियाचा कार्यक्रम होत असेल तर त्याचा फायदा मुंबईला का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. सत्ताधारी शिवसेना भाजपाच्या नगरसेवकानी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.