मुंबई http://www.jpnnews.in: अवघ्या दोन महिन्यांत राज्यातील सुमारे १४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना अशा दुष्काळी परिस्थितीत राज्य सरकारने चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय कसा घेतला? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने लातूर, बीड, उस्मानाबाद या दुष्काळी जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यावर चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठली असतानाच मंगळवारी आत्महत्यांच्यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय का घेतला? अशी विचारणा सरकारकडे केली. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सरकारकडून याविषयी माहिती घेऊ, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले.
No comments:
Post a Comment