प्रक्रिया सुलभीकरणासाठी करणार कायद्यात सुधारणा- राजकुमार बडोले यांची घोषणा मुंबई / JPN NEWS www.jpnnews.in
कायद्यातील जाचक अटी आणि शर्तीमुळे जातीचे दाखले मिळण्यात नागरिकांची होत असलेली गैरसोय दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज केली.
जातीच्या दाखल्यासाठी २०१२ च्या कायद्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या अर्जदाराला १९५० पूर्वीचा, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी १९६१ तर इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गाकरिता १९६७ पूर्वीचा वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे. गावात ज्यांचे यावर्षांपूर्वीपासून वास्तव्य आहे अगर ज्यांच्याकडे महसूली पुरावा आहे त्यांना दाखला मिळण्यात काही अडचण येत नाही. मात्र सदरील वर्षांनंतर रोजगारासाठी शहरांच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झालेल्या बहुसंख्य कुटूंबांची त्यांच्या मूळ गावात कोणतीही महसूली नोंद नसते. त्यामुळे त्यांना असे पुरावे सादर करणे शक्य होत नाही. परिणामी त्यांना जातीच्या दाखल्यापासून वंचित रहावे लागते. अनेक योजना असूनही अशा अर्जदाराला लाभांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे यावर काही तोडगा काढण्यासाठी जात प्रमाणपत्र कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात नुकतीच यासंबंधीची बैठक पार पडल्याचे बडोले म्हणाले. सदर बैठकीत जात प्रमाणपत्र कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मताला सभापतींनीही संमती दर्शवली. यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आमदार भाई गिरकर, किरण पावस्कर, राहुल नार्वेकर आदी सदस्यांचा समावेश आहे. सदर समिती जात प्रमाणपत्र २०१२ च्या कायद्याचा आणि नियमांचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवेल.
मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शाळेतच पहिलीच्या वर्गात जातीचे दाखले देण्याची पध्दत सुरू करण्याबाबतही आपण आग्रही असल्याचे बडोले यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेश सरकारच्या यासंबंधीच्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. मध्यप्रदेशच्या कायद्यातील महत्वाचा भाग आपल्या राज्यातील कायद्यामध्ये समाविष्ट केला जाईल. मध्यप्रदेशाप्रमाणे आपल्या राज्यातही पहिलीच्या वर्गातच विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले शाळेतच दिले तर पालक आणि विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट थांबेल आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कायद्यातील जाचक अटी आणि शर्तीमुळे जातीचे दाखले मिळण्यात नागरिकांची होत असलेली गैरसोय दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज केली.
जातीच्या दाखल्यासाठी २०१२ च्या कायद्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या अर्जदाराला १९५० पूर्वीचा, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी १९६१ तर इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गाकरिता १९६७ पूर्वीचा वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे. गावात ज्यांचे यावर्षांपूर्वीपासून वास्तव्य आहे अगर ज्यांच्याकडे महसूली पुरावा आहे त्यांना दाखला मिळण्यात काही अडचण येत नाही. मात्र सदरील वर्षांनंतर रोजगारासाठी शहरांच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झालेल्या बहुसंख्य कुटूंबांची त्यांच्या मूळ गावात कोणतीही महसूली नोंद नसते. त्यामुळे त्यांना असे पुरावे सादर करणे शक्य होत नाही. परिणामी त्यांना जातीच्या दाखल्यापासून वंचित रहावे लागते. अनेक योजना असूनही अशा अर्जदाराला लाभांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे यावर काही तोडगा काढण्यासाठी जात प्रमाणपत्र कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात नुकतीच यासंबंधीची बैठक पार पडल्याचे बडोले म्हणाले. सदर बैठकीत जात प्रमाणपत्र कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मताला सभापतींनीही संमती दर्शवली. यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आमदार भाई गिरकर, किरण पावस्कर, राहुल नार्वेकर आदी सदस्यांचा समावेश आहे. सदर समिती जात प्रमाणपत्र २०१२ च्या कायद्याचा आणि नियमांचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवेल.
मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शाळेतच पहिलीच्या वर्गात जातीचे दाखले देण्याची पध्दत सुरू करण्याबाबतही आपण आग्रही असल्याचे बडोले यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेश सरकारच्या यासंबंधीच्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. मध्यप्रदेशच्या कायद्यातील महत्वाचा भाग आपल्या राज्यातील कायद्यामध्ये समाविष्ट केला जाईल. मध्यप्रदेशाप्रमाणे आपल्या राज्यातही पहिलीच्या वर्गातच विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले शाळेतच दिले तर पालक आणि विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट थांबेल आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
