मुंबई, दि. 22 : राज्यातील विविध घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत घेतले आहेत. शासकीय सेवेतील प्रवेशासाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षाने वाढ, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान, पारंपरिक देशी बीजांच्या संवर्धन व जतनासाठी जीन बँकेचे बळकटीकरण असे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य शासन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या आणि विविध मंत्रालयीन विभागांनी नियुक्त केलेल्या निवड समित्यांमार्फत शासन सेवा प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी असणाऱ्या उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयही लवकरच जारी करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सध्या असलेली कमाल वयोमर्यादा 33 वरून 38 वर्षे होणार असून मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्याची 38 वर्षांची वयोमर्यादा आता 43 वर्षे होणार आहे. याशिवाय सध्याच्या ज्या प्रवर्ग किंवा घटकांची कमाल वयोमर्यादा 43 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही.
No comments:
Post a Comment