मुंबई, दि. 25 : ‘स्टार्ट अप इंडिया’साठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांसह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी केले.
भारतीय लोकप्रशासन संस्थेची महाराष्ट्र विभाग शाखा आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालय येथे आयोजित यशवंतराव चव्हाण स्मृती व्याख्यानात ‘स्टार्टिंग अप इंडिया’ विषयावर श्री. राजन बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव तथा भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभाग शाखेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे प्रधान सचिव तथा भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभाग शाखेचे सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस एस.जी. काळे, भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभाग शाखेचे खजिनदार व्ही.व्ही. देवधर आदी उपस्थित होते.
राजन म्हणाले की, रोजगारनिर्मिती हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. नवीन उद्योगांच्या उभारणीतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. नवीन उद्योग उभे करतानाच त्यांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच सर्वसामान्यांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कुपोषणासारखी गंभीर समस्या उत्तम मनुष्यबळ निर्मितीमधील अडसर आहे. तसेच मूलभूत शिक्षणाशिवाय कौशल्यविकास अशक्य आहे, म्हणून आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांचा विकास अतिशय गरजेचा आहे.
लहान उद्योगांच्या विकासासाठी सुरुवातीला नियम व अटी शिथिल असाव्यात. उद्योग जसजसा वाढेल, तसतसे नियम व अटी कडक करावेत. नवीन व छोट्या उद्योगांच्या विकासासाठी हे उत्तम धोरण ठरु शकते असे स्पष्ट करताना त्यांनी इटली व ब्रिटनमधील उद्योगांचे उदाहरण दिले. नवीन बँकांसाठी नियम व अटी शिथिल करताना सर्वांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करुन देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने एका दशकानंतर 22 नवीन बँकांना परवाने दिले असून पुढील वर्षी सुमारे 18 नवीन परवाने दिले जातील. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात क्रांती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नवीन उद्योग सुरु करताना त्यासाठी जमीन अधिग्रहण हे मोठे आव्हान असते. जमीन अधिग्रहणातील अडसर दूर करुन ती प्रक्रिया सोपी करण्याची गरज आहे, असे राजन यांनी सांगितले. तसेच छोट्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करताना बँकांनी धोरणात लवचिकता ठेवावी. नवीन उद्योग सुरु करताना तसेच बंद करतानाची प्रक्रिया सुलभ असावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दिलेले कर्ज वसूल होते असा विश्वास बँकांमध्ये निर्माण झाल्यास बँकांकडून होणारा वित्तपुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे होईल त्यासाठी येऊ घातलेला ‘बँकरप्सी लॉ’ महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरक्षिततेची हमी दिल्यास नवीन उद्योग सुरु करण्यास चालना मिळेल. त्यासाठी आरोग्य विमा, बेरोजगारी विमा आणि वार्धक्य विमा (Old age Insurance) या गोष्टींचा विकास होणे गरजेचे आहे, असेही राजन यांनी सांगितले.
राज्यात टंचाईग्रस्त परिस्थिती असतानाही राज्याचा विकास दर 8 टक्के आहे. शासनाने जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली असून मान्सूनने चांगल्या प्रकारे साथ दिल्यास राज्याचा विकासदर दोन अंकी असेल, असे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले. विजय सतबीर सिंग यांनी प्रास्ताविक केले. व्ही.व्ही. देवधर यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन श्रीमती सायली पिंपळे यांनी केले. व्याख्यानासाठी मंत्रालयातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी तसेच विविध विभागांमधील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment