स्वच्छ भारत अभियानाला गती द्यावी - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 25 : स्वच्छ भारत अभियानाची राज्यात गतिमान अंमलबजावणी करण्यात यावी. या अभियानात काही प्रमाणात मागे असलेल्या जिल्ह्यांनी चालू वर्षात किमान50 टक्के गावे हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, तर अभियानात आघाडी घेतलेल्या जिल्ह्यांनी चालू वर्षात संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचे ध्येय ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय उपलब्ध करून देऊन संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त, स्वच्छ आणि सुंदर करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात स्वच्छ भारत अभियानासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी त्यांनी राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव परशुराम ऐय्यर, राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चे संचालक निपुण विनायक,नांदेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे, सिंधुदूर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, मुंबई आयआयटीतील प्रा. एच. एस. शंकर, नॅशनल एन्हायर्मेंटल इंजिनिअरींग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक राकेशकुमार, वर्ध्यातील ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्राचे कार्यकारी संचालक डॉ. सोहम पंड्या आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. महाराष्ट्राची या अभियानातील कामगिरी देशात आघाडीवर आहे. पण तरीही राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय उपलब्ध करुन देऊन प्रत्येक गाव संपूर्ण हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी हे अभियान मोहीम पातळीवर राबवावे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त, स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी गतिमान कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी याप्रसंगी दिले. हागणदारीमुक्त गावाबरोबरच गावातील सांडपाणी आणि घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरही तितकाच भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले.

शौचालये बांधणीसाठी जिल्हानिहाय नियोजन – बबनराव लोणीकर

            पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री लोणीकर म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागात अजून साधारण 44 लाख शौचालये बांधायची आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने यासाठी जिल्हानिहाय नियोजन केले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकत्रित सहयोगातून शौचालयांच्या बांधकामासाठी अनुदानही देण्यात येत आहे. या अभियानाला अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ भारत कोष, मनरेगा आणि जिल्हा नियोजन समितीमधून अधिक निधी प्राप्त व्हावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत मोहीम पातळीवर हे अभियान राबवून 2019 च्या आधी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त आणि स्वच्छ बनवू, असे ते म्हणाले.

केंद्र शासनामार्फत महाराष्ट्राला संपूर्ण सहकार्य - केंद्रीय सचिव ऐय्यर

            केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव ऐय्यर यांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातील महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे यावेळी कौतूक केले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये साधारण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालये उपलब्ध झाली आहेत. या जिल्ह्यांना संपूर्ण हागणदारीमुक्त जिल्हे बनविणे शक्य आहे. महाराष्ट्रात या अभियानाला चळवळीचे स्वरुप प्राप्त असून यापुढील काळातही महाराष्ट्र आघाडीवर राहील,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी निधी, साधनसामुग्री, क्षमता बांधणी अशा सर्व पातळ्यांवर केंद्र शासनामार्फत महाराष्ट्राला संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.