मुंबई - बेस्टच्या मुंबईतील ग्राहकांना राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशाने दिलासा मिळणार आहे. बेस्टच्या वाहतूक विभागाचा तोटा वीजग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी मज्जाव करणारा आदेश आयोगाने दिला आहे.
2004-05 ते 2008-09 या कालावधीतील 1187.71 कोटी रुपये आयोगाने नामंजूर केले आहेत. हा आदेश देताना अपिलीय लवादाच्या निर्णयाचा आधार राज्य वीज नियामक आयोगाने घेतला आहे. आयोगाचा आदेश वीजग्राहकांना दिलासा देणारा असला तरीही बेस्टच्या अडचणींत भर घालणारा आहे. बेस्टच्या डोक्यावर वाहतूक विभागाच्या तोट्यामुळे एक हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे.
याआधी 2004-05 ते 2008-09 या कालावधीसाठी आयोगाने 1787 कोटी रुपये मंजूर केले होते; पण नुकत्याच आयोगाने दिलेल्या आदेशात टीडीएलआरची अंमलबजावणी केवळ 2012-13 आणि त्यापुढच्या वर्षासाठी होईल, असे स्पष्ट केले आहे. आयोग या कालावधीसाठीची तुटीची रक्कम बहुवर्षीय वीज दरवाढीत विचारात घेईल. सध्या बेस्टच्या टीडीएलआरच्या आदेशात अपिलीय लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेतले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात बेस्टची याचिका दाखल करून घेताना अपिलीय लवादाच्या आदेशाचा जून 2014 चा निकाल स्थगित केला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. अपिलीय लवादानेही राज्य वीज नियामक आयोगाला दिलेल्या आदेशात टीडीएलआरचा बोजा वीज ग्राहकांवर टाकू नका, असे स्पष्ट केले आहे.
No comments:
Post a Comment