मुंबई - कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रपुरस्कृत योजनांची 2015-16 या वर्षापासून केंद्र-राज्य हिश्शाच्या 60 : 40 या बदललेल्या सूत्रानुसार अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने राज्याचा केंद्र करातील वाटा 32 टक्क्यांवरून 42 टक्के इतका निश्चित केलेला आहे. राज्याचा हा वाटा वाढविताना केंद्राने विविध केंद्र सहाय्यित तथा पुरस्कृत योजनांच्या अनुदानामध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे अशा योजनांची अंमलबजावणी 60 : 40 या बदललेल्या सूत्रानुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनांचा निधी केंद्राकडून प्रवर्गनिहाय प्राप्त होणार असल्याने अनुसूचित जाती तथा जनजाती प्रवर्गासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनांच्या राज्य हिश्शाची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे.
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण अकरा योजनांचा केंद्र हिस्सा 60 टक्के करण्यात आला आहे. यात कृषी उन्नती योजनेंतर्गत दोन योजनांचा समावेश आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100) आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100) यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत येणाऱ्या तीन योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामध्ये शेतावरील पाणी व्यवस्थापन-प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजना (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 80), कोरडवाहू क्षेत्र विकास (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100), जमीन आरोग्य व्यवस्थापनांतर्गत मृद् आरोग्यपत्रिका (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 75) यांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 75), कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 75), कृषी विस्तार उपअभियान-कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तारविषयक सुधारणा अंतर्गत साह्य (आत्मा) (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 90), बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100), एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान-राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 85), राष्ट्रीय आयुष अभियान-औषधी वनस्पती घटक (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 90) या योजनांचाही त्यात समावेश आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने राज्याचा केंद्र करातील वाटा 32 टक्क्यांवरून 42 टक्के इतका निश्चित केलेला आहे. राज्याचा हा वाटा वाढविताना केंद्राने विविध केंद्र सहाय्यित तथा पुरस्कृत योजनांच्या अनुदानामध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे अशा योजनांची अंमलबजावणी 60 : 40 या बदललेल्या सूत्रानुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनांचा निधी केंद्राकडून प्रवर्गनिहाय प्राप्त होणार असल्याने अनुसूचित जाती तथा जनजाती प्रवर्गासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनांच्या राज्य हिश्शाची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे.
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण अकरा योजनांचा केंद्र हिस्सा 60 टक्के करण्यात आला आहे. यात कृषी उन्नती योजनेंतर्गत दोन योजनांचा समावेश आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100) आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100) यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत येणाऱ्या तीन योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामध्ये शेतावरील पाणी व्यवस्थापन-प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजना (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 80), कोरडवाहू क्षेत्र विकास (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100), जमीन आरोग्य व्यवस्थापनांतर्गत मृद् आरोग्यपत्रिका (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 75) यांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 75), कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 75), कृषी विस्तार उपअभियान-कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तारविषयक सुधारणा अंतर्गत साह्य (आत्मा) (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 90), बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 100), एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान-राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 85), राष्ट्रीय आयुष अभियान-औषधी वनस्पती घटक (2014-15 चा केंद्र हिस्सा 90) या योजनांचाही त्यात समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment