मुंबई, दि. 18 : जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 9 प्रकल्पांना व मराठवाड्यातील 2 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज सांगितले.
विदर्भातील महत्वाकांक्षी तसेच आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील विविध प्रकल्पांना सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असून यात एक मोठा, चार मध्यम व चार लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचा समावेश आहे. याद्वारे करजखेडा उपसा सिंचन योजना,चिंचडोह बॅरेज, बावनथडी, कटंगी, कालपाथरी, झटांमझरी, नागठाणा,कोहळ, जाबनाला, इत्यादी प्रकल्पांना एकूण 2081.52 कोटी रुपये किमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळच्या नव्हल गव्हाण व भेडेवाडी साठवण तलाव प्रकल्पांना एकूण 23.84 कोटी रुपये किमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांचे प्रस्ताव महामंडळाद्वारे राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे छाननीकरिता सादर केल्यानंतर शिफारशीसह सचिव स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीला सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मान्यतेमुळे प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळणार आहे
शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून संबंधित महामंडळाच्या नियामक मंडळास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार संबंधित महामंडळांना प्रदान करण्यात आले आहेत. आजपर्यंत या शासनाद्वारे राज्यभरातील प्रलंबित 109 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असून प्रकल्पांना गती देऊन सिंचन क्षेत्र निर्मितीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment