महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सुसूत्रतेसाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

निविदा समिती ऐवजी संबंधित खातेस्तरावर होणार निविदा प्रक्रिया !

मुंबई / प्रतिनिधी

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची निविदा प्रक्रिया अधिक गुणात्मक व वेगवान व्हावी या दृष्टीने महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. यापूर्वी निविदा प्राप्ती नंतर अंतिम निर्णयापूर्वी निविदा समितीची संमंती (Tender committee) बंधनकारक होती. मात्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कालापव्यय  होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता निविदा समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. तसेच निविदा समितीद्वारे करण्यात येणारी कार्यवाही ही आता संबंधित खात्याचे प्रमुख अभियंता अथवा विभाग प्रमुख यांच्या स्तरावर होणार आहे. तसेच विषयाच्या आवश्यकतेनुसार इतर खात्यांचे प्रमुख अभियंता किंवा विभाग प्रमुख तसेच लेखापाल व विधी खात्यातील संबंधित अधिका-यांची मदत याबाबत घेता येणार आहे.

विविध नागरी सेवा सुविधा विषयक करण्यात येणा-या कामांसाठी निविदा मागविण्यात येत असतात. या निविदांच्या अनुषंगाने प्राप्त निविदांना पुढील मंजूरीसाठी संमती देणे, याबाबतची कार्यवाही यापूर्वी 'निविदा समिती' च्या स्तरावर केली जात असे. मात्र निविदा समिती सदस्यांची कार्यव्यस्तता तसेच इतर संबंधित बाबी यामुळे निविदा समितीच्या स्तरावरील कार्यवाहीला विलंब होत असे. ही बाब लक्षात घेऊन आता निविदा समिती बरखास्त करण्यात आली आहे.

निविदा विषयक मसूद्याला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता ही निविदेच्या रक्कमेनुसार कुठल्या पातळीवर दिली जाईल, याबाबतचे सुस्पष्ट निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. यात नेहमी केली जाणारी कामे आणि त्याव्यतिरिक्तची विशेष स्वरुपाची कामे यानुसारही त्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या अधिकारांचे निश्चितीकरण करण्यात आले आहे. निविदा विषयक बाबींमध्ये अधिक सुसूत्रता साधण्याबरोबरच अधिकारांचे विकेंद्रीकरण देखील व्हावे, या उद्देशाने निविदा प्राप्त झाल्यानंतरची छाननी प्रक्रिया व कार्यवाही ही आता संबंधित खात्याचे प्रमुख अभियंता / विभाग प्रमुख यांच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे. यामुळे निविदा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रमुख अभियंता / विभाग प्रमुख निविदा विषयक छाननीसाठी जबाबदार असणार आहेत

एकल निविदा (Single Bid) आल्यास त्याबाबतचा निर्णय कुठल्या पातळीवर घ्यावा याबाबतचे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. निविदा प्रकियेबद्दल काही तक्रार असल्यास कुठल्या पातळीवर दाद मागावी हे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित निविदा प्रक्रिया ज्या विषयाशी संबंधित आहे त्या विषयाच्या अनुषंगाने आवश्यकता भासल्यास इतर खात्याचे प्रमुख अभियंता / विभाग प्रमुख तसेच संबंधित उप प्रमुख लेखापाल व कायदा अधिकारी / उप कायदा अधिकारी यांची मदत घेता येणार आहे.

निविदा प्रक्रियेशी संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतूदींचा विनियोग सुयोग्य प्रकारे व वेळेत व्हावा यासाठी संबंधित उपायुक्त / संचालक हे जबाबदार असणार आहेत. तसेच याबाबतचे सनियंत्रण योग्यप्रकारे व्हावे, याकरिता  उपायुक्त / संचालक यांच्या स्तरावर दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याचे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊन नागरी सेवा सुविधा विषयक प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी लवकर करता यावी यादृष्टीने वरील बदल हे तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.