आपला भारत देश लोकशाही मानणारा देश असून धर्म निरपेक्ष अशी भारतीय राज्य घटना आपण स्वीकारली आहे. भारतीय राज्य घटनेने प्रत्तेकाला आपले धर्म आणि आपल्या जाती प्रमाणे वागण्याचा अधिकार दिला आहे. याच राज्य घटनेमधील धर्म निरपेक्षते प्रमाणे राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने वागावे अशी अपेक्षा असते. राज्य करणारे विविध विचारसरणीच्या पक्षातील असल्याने हि अपेक्षा पुरी होत नसली तरी प्रशासनाकडून हि अपेक्षा पुरी होणे गरजेचे आहे. परंतू प्रशासनाकडूनही या अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. शासकीय निर्णया प्रमाणे शासकीय कार्यालयात देशातील राष्ट्र पुरुषां जयंती व्यतिरिक्त कोणात्याही प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम साजरे करता येत नाहीत. तरीही शासकीय निर्णय धाब्यावर बसवत प्रत्तेक कार्यालयात धार्मिक कार्यक्रमांचे पेव फुटले आहे.
शासकीय कार्यालयात धार्मिक कार्यक्रमाना बंदी असताना असे विविध प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम कोणतीही परवानगी न घेता आयोजीत केले जातात. अश्या कार्यक्रमाच्या दिवशी कर्मचारी अधिकारी कामकाज न करता पगार घेत असतात. या दिवशी कार्यक्रमात कर्मचारी अधिकारी इतके व्यस्त असतात कि त्या दिवशी एखादा नागरिक आपल्या कामासाठी अश्या ठिकाणी गेल्यास त्या व्यक्तीला कामासाठी पुन्हा फेऱ्या मारायला लावले जाते. आपल्या कार्यालयात असे धार्मिक कार्यक्रम करण्यास बंदी असल्याचे माहित असूनही वरिष्ठ अधिकारीही नियम तोडणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याने अश्या धार्मिक कार्यक्रमांमुळे नागरिकांना आता त्रास सहन करावा लागत आहे.
नेहमी शासकीय कार्यालयात सत्यनारायणाच्या पूजा घातल्यावर लोकांना वरील प्रमाणे अनुभव घेता आले आहेत. परंतू मुंबई महानगरपालिकेच्या चेंबूर येथील " मा " रुग्णालयात याही पेक्षा मोठा अनुभव रुग्णांनी अनुभवला आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात सोयी सुविधा आणि कर्मचारी यांच्याकडून मिळणाऱ्या वागणुकीची नेहमी चर्चा असते. कर्मचारी आपल्यावर ताशेरे ओढले जात असताना आपल्या कामात सुधारणा करण्याचे सोडून आणखी बेफिकीर होत चालले आहेत. पालिकेच्या चेंबूर येथील " मा " रुग्णालयात २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महिला कर्मचाऱ्यांनी हळदीकुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला परवानगी नसल्याने वरिष्ठ डॉक्टरांनी हा कार्यक्रम करायला द्यायलाच नको होता. परंतू आमचे कोण काही वाकडे करणार अशी समज करून घेतलेल्या डॉक्टरांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता.
पालिकेच्या रूग्णालयात सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत ओपीडी विभाग बंद ठेवून परिचारिका, डॉक्टर आणि महिला कर्मचाऱ्यांनी प्रसिद्ध अश्या गाण्यांवर ठुमके लावत नाचगाणे करत संपूर्ण दिवस जीवाची मस्ती करून घेतली. यावेळी महिला कर्मचारी नाचतानाचा व्हिडीओही बनवण्यात आले. आणि हे व्हिडीओ लोकांपर्यंत पोहचू नयेत म्हणून इतरांना दमही देण्यात आले. एक दिवस आपले काम बंद करून शांतता क्षेत्र असलेल्या रुग्णालयात स्पिकर लावून मोठ्या आवाजातील गाण्यांवर धिंगाणा घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी असे रुग्णालयातील किंवा पालिकेतील एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाटले नाही. परंतू पत्रकार म्हणून हा प्रकार आणि व्हिडीओ पाहून या प्रकाराला सर्वप्रथम (४ आणि ५ मे २०१६) वाचा फोडली.
आम्ही या प्रकाराला वाचा फोडे पर्यंत आणि वाचा फुटल्या नंतर एकाही मिडीयाला या प्रकाराची दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही. परंतू या प्रकाराची बातमी सोशल मिडीयावर फिरल्यानंतर महानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीमध्ये कॉंग्रेसच्या नगरसेविका वाकारुनीस्सा यांनी हरकतीचा मुद्दा घेत "मा" रुग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. आरोग्य समितीच्या सदस्यांनी या प्रकारची चौकशीची मागणी लावून धरल्याने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त व रूग्णालयांचा कारभार पाहणारे संजय देशमुख यांनी १५ दिवसात चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन आरोग्य समितीमध्ये दिले आहे. या आश्वासना नंतर सर्वच मिडीयाने या प्रकाराची चांगलीच दखल घेतली आहे.
"मा" रुग्णालयात जो प्रकार घडला त्याचे सर्वत्र व्हिडीओ उपलब्ध असल्याने त्यासाठी १५ दिवस चौकशी करण्यासाठी फुकट घालवण्याची गरज नाही. हि चौकशी त्वरित हि करता येवू शकली असती. परंतू पालिकेच्या स्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात मागासवर्गीय प्राध्यापकांची पदे लाटून त्या जागी इतरांची नेमणूक करण्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकाराला इंडियन मेडिकल कौन्सिलने हरकत घेतली असून या नियुक्त्या चुकीच्या असल्याचे ठरवले आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यानीही या प्रकारांची गंभीर दखल घेत महापालिकेला पत्र पाठवून अश्या नियुक्त्या करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख आणि तत्कालीन रुगालायाच्या डायरेक्टर सुहासिनी नागदा या दोषी असल्याची चर्चा आहे.
पालिकेत इतका मोठा प्रकार घडला असताना अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही. भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार असे अधिकारी डावलत असताना अश्या दोषी अधिकार्यांना पाठीशी घातले जात आहे. आणि असे दोषी ठरलेले अधिकारी पालिकेतील रस्ते, नाले सफाई सारखे घोटाळ्याची चौकशी करत असल्याने पालिकेतील घोटाळयाची चौकशी योग्य प्रकारे झाली असेल का असा ? असे अधिकारी "मा" रुग्णालयातील प्रकाराचीही चौकशी करणार असल्याने दोषीवर कारवाई होणार का ? शासकीय निर्णयाप्रमाणे महापुरुषांच्या जयंत्या "मा" रुग्णालयात केल्या जात नाहीत याचीहि चौकशी करून कारवाई केली जाणार का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे प्रकार सर्वच पालिका आधी सरकारी कार्यालयात सैराट झालेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांकडून होतच असतात. पालिका आणि सरकार अश्या सैराट झालेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्याना रोखण्यासाठी काही कडक पाऊले उचलणार आहे का ?
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment