प्रस्ताविलेल्या सुधारित प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये महिलांसाठी विशेष तरतूदी !

महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये महिलासांठी वसतिगृह, कौशल्य विकास केंद्र

`मार्केट्स' मध्ये महिला विक्रेत्यांसाठी राखीव जागा

मुंबई / प्रतिनिधी - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित 'प्रारूप विकास नियोजन आराखडा २०१४ - २०३४' अंतर्गत मुंबईकर महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन आरक्षणे ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई परिसरात कार्यरत असणा-या नोकरदार महिलांची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २४ महिला वसतिगृहे तर गरजू महिलांसाठी २४ कौशल्य विकास केंद्र प्रारुपस्तरावर प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या मंडईंमध्ये महिल्या विक्रेत्यांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याचे देखील प्रारुप स्तरावर प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महापलिकेच्या प्रस्तावित 'प्रारूप विकास नियोजन आराखडा २०१४ - २०३४' अंतर्गत मुंबईकर महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध आरक्षणे प्रारुप स्तरावर प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान १००० चौ.मी. जागा नोकरदार महिलांच्या वसतिगृहासाठी (Multipurpose Housing for Working Women) आरक्षित ठेवण्याचे प्रारुप स्तरावर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रशासकीय विभागात ५०० चौ.मी. जागा गरजू महिलांसाठी `आधार केंद्र व कौशल्य विकास केंद्र' यासाठी आरक्षित करण्याचाही प्रयत्न प्रारुप स्तरावर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागात महिलांसाठी वसतिगृहासाठीच्या आरक्षणामुळे महिला ज्या विभागाच्या परिसरात कार्यरत आहेत, त्याच विभागात त्यांची राहण्याची सोय होणे शक्य होणार आहे. यामुळे मुंबईत घर नसणा-या नोकरदार महिलांच्या राहण्याचा प्रश्न सुटण्यास भविष्यात मदत होऊ शकणार आहे.

तसेच मुंबई परिसरातील गरजू महिलांमध्ये विविध व्यवसायिक कौशल्ये विकसित होऊन त्यांची क्षमता वृध्दी व्हावी, या उद्देशाने प्रस्तावित 'प्रारूप विकास नियोजन आराखडा २०१४ – २०३४' यामध्ये 'आधार केंद्र' म्हणजेच महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र (Women Skill Development Centre & Livelihood Centre) यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद प्रारुप स्तरावर प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात गरजू महिलांच्या क्षमता वृद्धीसाठी मदत होऊ शकणार आहे.

त्याचबरोबर प्रस्तावित तसेच पुनर्विकसित होणा-या महापालिकेच्या मंडयांमध्ये महिला विक्रेत्यांसाठी जागा आरक्षित (Vending Area for Women) ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ज्यामुळे भविष्यात महापालिका मंडईमध्ये गाळा नसणा-या महिलांना देखील तात्पुरत्या पद्धतीने दैनंदिन स्तरावर वस्तु विक्री करणे शक्य होणार आहे.