सर्व बांधकाम परवाने ऑनलाईन देण्यात येणार - व्यंकय्या नायडू

मुंबई, दि. 6 : प्रतिनिधी

केंद्रीय मंत्री नायडू म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आणलेली सुलभीकरण हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होणार असून इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित व्यावसायिकरणामध्ये सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) अंतर्गत इमारत बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीबाबतच्या कार्यशाळेत नायडू बोलत होते.

बांधकामांसाठी पर्यावरण, वन, ग्राहक संरक्षण, संरक्षण, नागरी वाहतूक मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय आदी विविध विभागाच्या परवानग्या लागतात. त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया लांबते. या परवानग्या लवकरात लवकर एकाच ठिकाणी व ऑनलाईन मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे. नव्या बांधकाम नियमावलीमध्ये बांधकाम परवान्याचे काही अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होऊन तीस दिवसाच्या आत परवाने मिळतील. तसेच अनधिकृत बांधकामास त्या ठिकाणचा संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्याची तरतूदही या नव्या नियमात करण्यात येणार आहे असेही नायडू यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच बांधकाम मंजुरी प्रक्रियेमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करून जास्तीत जास्त सेवा एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून ऑनलाईन करण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपल्या ना हरकत प्रमाणपत्र प्रक्रियाही ऑनलाईन कराव्यात. त्यामुळे अर्जदारास वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरावे लागणार नाही. मुंबई व दिल्ली शहरांनी हे करून दाखविले आहे. इतर शहरातही ही प्रक्रिया सुरू व्हावी. मुंबई शहरासाठी किनारपट्टी नियामक क्षेत्र (सीआरझेड) व राष्ट्रीय अभयारण्याच्या परिसरातील बांधकामाच्या मंजुरीसंदर्भातील प्रक्रिया सुरु आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करणे, देशातील १२ महत्त्वाच्या शहरांमध्ये एक खिडकी योजनेतून सर्व मंजुरी देणे, सर्व विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठीही एकाच ठिकाणी सुविधा देणे तसेच राज्य शासनानेही विविध विभागाची सर्वच ना हरकत दाखले एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावे, यासंदर्भात नगर विकास विभाग या पुढील काळात काम करणार आहे, असेही नायडू यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वांसाठी घरे योजनेत जमिनीची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न आहे. तसेच घरासाठी मोठ्या प्रमाणात स्टॅम्पड्युटी भरावी लागते. ही स्टॅम्प ड्युटी कमी करावी किंवा जे घर महिलेच्या नावावर करण्यात येईल, त्यांना स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत द्यावी, अशी सूचनाही नायडू यांनी यावेळी केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, केंद्रीय नगरविकास सचिव राजीव गौबा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर,महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.