मुंबई, दि. 6 : प्रतिनिधी
मानवी हस्तक्षेप कमी केल्याशिवाय नागरिकांना चांगली सेवा देता येणार नाही. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ व्हावी, यासाठी संपूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणावी. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित व्यावसायिकरणामध्ये सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) अंतर्गत इमारत बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीबाबतच्या कार्यशाळेत फडणवीस बोलत होते.
सर्वांसाठी घरे व परवडणारी घरे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. त्यासाठी बांधकाम मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे काम राज्य शासनाने केले आहे. आता राज्यात किमान एक लाख परवडणारी घरे बांधण्यासाठी बांधकाम व्यवसायातील संस्था, संघटना व व्यावसायिकांनी पुढाकार घ्यावा,असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
महापौर आंबेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या की, महानगरपालिकेने वर्षभरात व्यावसायिकरणामध्ये सुलभता आणण्यासंदर्भात चांगले काम केले आहे. या माध्यमातून लोकांनाही चांगली सेवा देण्यात येत आहे. अनेक तांत्रिक मंजुरी प्रक्रियेच्या दिरंगाईमुळे बांधकाम पूर्ण होण्यास वेळ लागतो. त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होत असतो. मात्र मुंबई महापालिकेने मंजुरी प्रक्रियेत केलेल्या बदलामुळे ही प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी झाली आहे.
अजोय मेहता यांनी सादरीकरणाद्वारे महानगरपालिकेने बांधकाम मंजुरीच्या सुलभीकरणात केलेले बदल सांगितले. बांधकाम परवानगीसाठी लागणारा 365 दिवसांचा वेळ कमी करून तो 60 दिवसांवर आणला आहे. तसेच एकाच ठिकाणी ऑनलाईनद्वारे अर्ज व शुल्क भरणा करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या परवानग्यांबरोबरच इतरही संस्थांच्या परवाने एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारास वेगवेगळ्या विभागात फिरावे लागणार नाही व वेळ वाचेल. या पुढील काळात टीडीआर हा डीमॅट स्वरुपात ऑनलाईन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू,मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, केंद्रीय नगरविकास सचिव राजीव गौबा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर,महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment