ग्रामीण घरकुलांसाठी दोन लाखांचे अनुदान

मुंबई - राज्यातील गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्रपुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची रमाई, आदिवासी विकास विभागाची शबरी व इतर ग्रामीण घरकुल योजनांचा समावेश असून, या वर्षी एक लाख 50 हजार घरकुले बांधण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. 

इंदिरा आवास योजनेंतर्गत 2015-16 मध्ये एक लाख 57 हजार 260 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 98 टक्के; म्हणजे एक लाख 53 हजार 556 इतक्‍या घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी एक लाख 30 हजार घरांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. 2015-16 पासून "पब्लिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम‘द्वारे (पीएफएमएस) राज्यस्तरावरील एकत्रित खात्यातून इंदिरा आवास योजनेचे अनुदान लाभार्थींच्या थेट बॅंक, पोस्ट खात्यात जमा करण्यात आले असून, डिसेंबर 2015 ते मार्च 2016 या कालावधीत इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थींना 398 कोटी रुपये इतके अर्थसाह्य राज्यस्तरीय बॅंक खात्यातून थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

इंदिरा आवास योजनेचे स्वरूप बदलून पंतप्रधान आवास योजना असे करण्यात आल्याचे सांगून पंकजा मुंडे म्हणाल्या, की इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत प्रतिघरकुलांना 70 हजार रुपये व यात राज्याचे अतिरिक्त हिस्सा 25 हजार रुपये असे एकूण 95 हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. आता पंतप्रधान आवास ग्रामीण योजनेअंतर्गत प्रतिघरकुलांना एक लाख 20 हजार; तसेच सलग प्रदेश व नक्षलग्रस्त, डोंगराळ प्रदेशासाठी एक लाख 30 हजार रुपये अनुदान देणार असून, याव्यतिरिक्त शौचालयासाठी आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वेगळा निधी देण्यात येणार असल्याने घरकुलांच्या लाभार्थींना प्रतिघरकुलासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.