मुंबई, दि. ९ : राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठायोजनांच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी स्वतंत्र असा मुख्यमंत्री ग्रामीणपेयजल कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत पुढील चारवर्षांसाठी २ हजार ५३० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आलाआहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकरयांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याकार्यक्रमाअंतर्गत चालू वर्षात ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदकरण्यात आली असून यातून नव्या योजनांच्या निर्मितीबरोबरच जुन्यायोजनांचे पुनरुज्जीवनही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
लोणीकर म्हणाले की, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्याधर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ राबविण्यातयेईल. ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी राज्याची आतापर्यंत स्वतंत्र अशीयोजना नव्हती. आता मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्यामाध्यमातून राज्यातील ग्रामीण जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुनदेण्यात येईल. यात पुढील पाच वर्षांसाठी २ हजार ५३० कोटी रुपयांचाआराखडा तयार करण्यात आला आहे. चालू वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ५००कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पुढील वर्षापासूनदरवर्षी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करुन हा कार्यक्रम प्रभावीपणेराबविला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमात २०१६-१७ या वर्षीच्या नियोजनात राज्यात विविध कारणास्तव बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यात येणार आहेत. यासाठी १३० कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतून ११०० गावांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरु होणार असून सुमारे २२ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. ही सर्व कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतील. याशिवाय अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच २७० कोटी रुपयांच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनांची ग्रामीण भागात निर्मिती केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. पुनुरुज्जीवित करण्यात येणाऱ्या ८३ योजना ह्या लाभार्थी ग्रामपंचायतींकडून योग्य प्रकारे चालू राहण्यासाठी त्यांच्याकडून ग्रामसभेच्या ठरावाने हमीपत्र घेतले जाणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
टंचाई निवारणासाठी ७७७ कोटी रुपयांचा आराखडा
ग्रामीण भागात ५ हजार १५९ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा
ते म्हणाले की, राज्य शासनाने राज्यातील टंचाईच्या निवारणासाठी ७७७ कोटी रुपयांचा आराखडा मान्य केला असून त्यापैकी ४६० कोटी रुपयांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरणही करण्यात आले आहे. राज्यात ४ हजार ३३ गावे आणि ६ हजार ५४८ वाड्यांना ५ हजार १५९ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. यात कोकण विभागात ९०, नाशिक विभागात ९३५, पुणे विभागात ३८५, औरंगाबाद विभागात ३ हजार ५१६,अमरावती विभागात २१९ तर नागपूर विभागात १४ टँकर्सद्वारे ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत १ हजार ९७१ योजना प्रस्तावित
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत १ हजार ९७१ योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा २ अंतर्गत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्यात साधारण १ हजार २८४ कोटी रुपयांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची निर्मिती केली जाईल. राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये शहरांपासून १० किमी अंतरावर असलेल्या गावांसाठी या योजना निर्माण केल्या जाणार आहेत. जलस्वराज्य टप्पा २ योजनेसाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहितीही लोणीकर यांनी यावेळी दिली.
No comments:
Post a Comment