मुंबई - शिवसेनेच्या "नाईट लाईफ‘चा भाग असलेल्या गच्चीवरील उपाहारगृहांना (रुफटॉप हॉटेल्स) कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. गच्चीवर उपाहारगृह उभारण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने केली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या "नाईट लाईफ‘ला बळ मिळाले आहे; तसेच निवासी इमारतींच्या गच्चीवरही उद्याने बहरणार आहेत. तशी शिफारस सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आली आहे.
गच्चीवरील उपाहारगृहांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव भाजपने विरोधकांच्या मदतीने हाणून पाडत शिवसेनेला दणका दिला होता. युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांचे स्वप्न असलेल्या नाईट लाईफचा हा भाग असल्याने भाजपचा घाव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला होता. हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी आणण्याचे धाडस शिवसेनेला वर्षभर झाले नव्हते; मात्र आता शिवसेनेला पुन्हा बळ मिळाले आहे. महापालिका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आठव्या भागात गच्चीवर उपाहारगृह सुरू करण्यास कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. व्यावसायिक इमारत; तसेच संपूर्ण इमारत उपाहारगृहाच्या मालकीची असल्यास गच्चीवर उपाहारगृह सुरू करता येणार आहे; मात्र तेथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नसल्याचे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. फक्त स्वच्छतागृह आणि ओटा बांधता येणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या गोटात समाधान आहे. कॉर्पोरेट इमारतींच्या गच्चीवर कॅन्टीन सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी मनसेने सुधार समितीत केली होती; मात्र ही मागणी शिवसेनेने मान्य न केल्यामुळे मनसेने गच्चीवरील उपाहारगृहांच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता.
उद्यान रहिवाशांसाठीही
गच्चीवरील उपाहारगृहांसह निवासी इमारतींवर उद्यान उभारण्याची शिफारसही पालिकेने केली आहे. भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार सोडाव्या लागणाऱ्या मोकळ्या जागेव्यतिरिक्त गच्चीवरील उद्यान उभारावे लागणार आहे; तसेच इमारतीच्या सर्व रहिवाशांना या उद्यानाचा वापर करू देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा प्रस्तावही शिवसेनेने मांडला होता. विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूद करण्यात आली आहे.
गच्चीवरील उपाहारगृहांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव भाजपने विरोधकांच्या मदतीने हाणून पाडत शिवसेनेला दणका दिला होता. युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांचे स्वप्न असलेल्या नाईट लाईफचा हा भाग असल्याने भाजपचा घाव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला होता. हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी आणण्याचे धाडस शिवसेनेला वर्षभर झाले नव्हते; मात्र आता शिवसेनेला पुन्हा बळ मिळाले आहे. महापालिका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आठव्या भागात गच्चीवर उपाहारगृह सुरू करण्यास कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. व्यावसायिक इमारत; तसेच संपूर्ण इमारत उपाहारगृहाच्या मालकीची असल्यास गच्चीवर उपाहारगृह सुरू करता येणार आहे; मात्र तेथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नसल्याचे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. फक्त स्वच्छतागृह आणि ओटा बांधता येणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या गोटात समाधान आहे. कॉर्पोरेट इमारतींच्या गच्चीवर कॅन्टीन सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी मनसेने सुधार समितीत केली होती; मात्र ही मागणी शिवसेनेने मान्य न केल्यामुळे मनसेने गच्चीवरील उपाहारगृहांच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता.
उद्यान रहिवाशांसाठीही
गच्चीवरील उपाहारगृहांसह निवासी इमारतींवर उद्यान उभारण्याची शिफारसही पालिकेने केली आहे. भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार सोडाव्या लागणाऱ्या मोकळ्या जागेव्यतिरिक्त गच्चीवरील उद्यान उभारावे लागणार आहे; तसेच इमारतीच्या सर्व रहिवाशांना या उद्यानाचा वापर करू देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा प्रस्तावही शिवसेनेने मांडला होता. विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूद करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment