मुंबई, दि. 6 : शहर आणि ग्रामीण भागातील राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत होणाऱ्या आंदोलनात अनेकांवर गुन्हे नोंदवले जातात. यासंदर्भात 14 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयानुसार महिन्यातून चार बैठका घेऊन प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा, तसेच या प्रकरणांचा पाठपुरावा करताना लोकहितासाठी केलेल्या राजकीय आंदोलनासारख्या खटल्यांनाच प्राधान्य द्यावे,असे निर्देश गृह(शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती विभागातील राजकीय पक्ष व सामाजिक आंदोलनातील खटल्यांबाबत आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार मनोहर नाईक, प्रा. वीरेंद्र जगताप, राजू तोडसाम, रवि राणा, डॉ. अनिल बोंडे, प्रभूदास भिलावेकर, अमरावती विभागातील पोलिस अधीक्षक आदी उपस्थित होते.
सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यामार्फत आंदोलने करणे,घेराव घालणे, मोर्चा काढणे आदी प्रकारच्या आंदोलनांसाठी परवानगीची मागणी केली जाते. अशा वेळी आंदोलन करण्यासंबंधी परवानगी द्यावयाची की नाही, याबाबत तोंडी स्वरुपातील सूचना न देता लेखी स्वरुपात द्याव्यात, असे निर्देशही डॉ. पाटील यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले.
आंदोलनात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचे खटले जिल्हा समितीमार्फत मागे घेतल्यानंतर त्यासंबंधी कार्यवाही करण्याची कालमर्यादा निश्चित करावी. त्याबरोबरच जिल्हा समितीने जे खटले काढून घेण्याची शिफारस केली अशा खटल्यांचा पाठपुरावा न करणाऱ्या पोलीस सरकारी वकिलांच्या कामकाजाचे ऑडिट करण्याचे निर्देशही डॉ. पाटील यांनी दिले. यावेळी डॉ. पाटील यांनी अमरावती शहर व ग्रामीण, अकोला, यवतमाळ,बुलडाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील प्रकरणांची सविस्तर माहिती घेऊन उपाययोजनांवर चर्चा केली.
No comments:
Post a Comment