नोकरशाहीच्या जाळयात अडकली केजरी सरकार

जाहीरात खर्चाच्या माहितीचे प्रकरण

मुंबई / प्रतिनिधी - परिवर्तन आणि आम जनतेचे राज्य असा दावा करणारी दिल्ली येथील केजरी सरकार नोकरशाहीच्या जाळयात संपूर्ण रित्या अडकली आहे. आरटीआय च्या माध्यमातून जाहिरातीची माहिती न मिळाल्यामुळे दिल्लीस पाचारण केल्याच्या विरोधात अनिल गलगली यांनी डायरेक्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांस कडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्याचे ओएसडी राजीव गुप्ता यांनी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे ओएसडी जी के माधव  आणि उप मुख्यमंत्री यांच्या ओएसडी यांनी माहिती आणि प्रसारण विभागास गलगली यांची तक्रार अग्रेषित करत आपले हाथ झटकले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी 8 मार्च 2016 रोजी दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रसार संचालनालयाकडे दिल्लीतील स्द्याचे सरकार स्थापन होण्यास 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त जारी केलेल्या विविध जाहिरातीची माहिती सोबत शीला दीक्षित सरकारच्या कालावधीत 1 वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्त जारी केलेल्या विविध जाहिरातीची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांनी पुढे हे ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता की सरकार दिल्लीत कार्यरत असताना दिल्लीच्या बाहेरील राज्यात जाहिराती देताना सामान्य दिल्लीवासियांचे मत जाणून घेण्यासाठी केलेल्या पुढाकाराची माहिती द्या। दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रसार संचालनालयाचे उप संचालक राजीव कुमार यांनी 15 मार्च 2016 रोजी गलगली यांचा अर्ज जाहिरात, शब्दार्थ आणि क्षेत्रीय प्रचार यूनिट या 3 विभागाकडे हस्तांतरित केला.

क्षेत्रीय प्रचार यूनिटचे उप संचालक एम सी मौर्य यांनी 17 मार्च 2016 रोजी त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखाचे निरीक्षण करण्याचा सल्ला देत संबंधित विभागाच्या जन माहिती अधिकारी यांसकडून स्वतंत्र अर्ज करत माहिती घेण्यास सांगितले. शब्दार्थ विभागातील जन माहिती अधिकारी यांनी 4 एप्रिल 2016 रोजी त्यांचा विभाग माहिती आणि प्रसार निदेशालयाच्या आदेशावर जाहिराती जारी करण्याची माहिती देत अन्य मागितलेली माहिती त्यांच्याशी संबंधित न होण्याचा दावा केला.जाहिरात विभागाचे जन माहिती अधिकारी नलिन चौहान यांनी गलगली यांस कळविले की मागितलेली माहिती संकलित स्वरुपात उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे अर्जदाराने त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहत संबंधित फाइलचे निरीक्षण करु शकतात त्यानंतर मागितलेली माहितीची फोटोप्रति शुल्क अदा केल्यानंतर दिले जाऊ शकते.

अनिल गलगली यांनी केजरीवाल सरकारच्या अश्या प्रकारच्या उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त करत सांगितले की त्यांस वाटले होते की केजरीवाल सरकार पारदर्शक आणि  स्वच्छ कारभाराच्या अंतर्गत जाहिराताची माहिती आणि त्यावर झालेल्या खर्चाची आकडेवारी तत्काळ देतील परंतु आकडेवारी देणे तर दूर राहिले त्यांस दिल्लीला येत फाइलीचे निरीक्षण करण्याचे उत्तर शत प्रतिशत आरटीआय कायदाचे उल्लंघन आहे कारण त्यांनी आपल्या अर्जात कोठेही फाइलचे निरीक्षण करण्याचा साधा उल्लेखही केला नव्हता .गलगली यांनी मुंबईत प्रकाशित होणा-या जाहिरातीवर केला जाणारा खर्च पैसाची उधलपट्टी करार देत यास सरकारी फंडाचा दुरुप्रयोग सांगत केजरीवाल यांस अपील केले की काही प्रमाणात तरी पारदर्शक बना आणि जाहिरातीवर झालेल्या एक एक पैसाच्या खर्चाचा हिशोब जनतेस देत त्यास सार्वजनिक करा.

अनिल गलगली यांस केजरी सरकार आरटीआयत जाहिरातीवर खर्च झालेली माहिती देत नाही ना मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री कार्यालय कारवाई करत आहे  उलट आप पार्टीचेे कार्यकर्ते ट्विटर वर जाहिरातीचा खर्चाचा आकडेवारी त्यांच्या पद्धतीने सांगण्याचा केविळवाणा प्रयत्न करत आहेत. अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की दिल्ली आणि दिल्लीच्या बाहेर जाहिरातीवर जो खर्च झाला आहे त्याची माहिती सार्वजनिक करत सर्व खर्चाचे विवरण ऑनलाइन करा आणि इतका पैसा जाहिरातीवर खर्च करण्यापूर्वी आम जनतेची मत मागविले असल्यास त्याची माहिती दया.