मुंबई - महापालिकेच्या वाहनतळांचे शुल्क विभागानुसार आकारण्याचा प्रस्ताव रखडलेला असताना बेकायदा पार्किंग करणाऱ्यांना विभागानुसार दंड करण्याचे संकेत मिळत आहेत. महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत शहरासाठी स्वतंत्र "वाहनतळ प्राधिकरण‘ उभारण्याची शिफारस केली आहे. विभागानुसार शुल्क आणि दंड ठरवण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाला मिळण्याची शक्यता आहे.
शहरात रेल्वे, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, महापालिका आणि काही ठिकाणी खासगी व्यावसायिकांनी वाहनतळ सुविधा दिली आहे. या वाहनतळांत समन्वयासाठी महापालिकेने "वाहनतळ प्राधिकरण‘ विभाग उभारण्याची शिफारस विकास नियंत्रण नियमावलीत केली आहे. हा विभाग महापालिकेच्या देखरेखीखाली काम करेल, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. त्यामुळे वाहनतळांचे नियोजन सोपे होईल, असे ते म्हणाले. वाहन उभे करण्यासाठी कोठे जागा आहे, याची माहिती मोबाईलवर देण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. सर्व वाहनतळ एकाच छत्राखाली आल्यास असे नियोजन करणे सोपे हाईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.
महापालिकेने विभागानुसार वाहनतळाचे शुल्क ठरवले आहे. वर्दळीच्या ठिकाणी सर्वाधिक शुल्क आकारले जाईल. त्यानुसार शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव महापालिकेत मंजूरही झाला होता; मात्र वर्ष उलटून गेले तरी या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता विभागानुसार दंड आकरण्याची परवानगी "वाहनतळ प्राधिकरणा‘ला द्यावी, अशी शिफारस महापालिकेने केली आहे.
No comments:
Post a Comment