उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा निर्णय - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा निर्णय

Share This
प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षेच
मुंबई २८ जून २०१६ - राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे करण्याबाबत 2011-12 दरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करून त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता 60 वर्षे करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सरसकट 65 वर्षे करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.    


राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शासकीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्नित शासकीय तंत्र महाविद्यालये, पदविका संस्था आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीचे वय यापूर्वी म्हणजे 2011-12 दरम्यान 58 वरून 62 वर्षे करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे अकृषी विद्यापीठे, तंत्रशास्त्र विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक, ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल तसेच संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 62 वर्षे करण्याबाबतही यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयांचा पुनर्विचार करून त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
            
यापूर्वी सेवानिवृत्तीच्या वयात 60 वरून 62 वर्षे मुदतवाढ देण्यात आलेले अध्यापकीय कर्मचारी त्यांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या दिनांकास सेवानिवृत्त होतील. सध्या शासनाकडे मुदतवाढीसाठी प्राप्त झालेल्या किंवा प्रलंबित असलेल्या तसेच प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणात यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
            
राज्याच्या ग्रामीण, डोंगराळ व आदिवासी भागात पात्र प्राचार्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सरसकट 65 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भात यापूर्वी घेण्यात आलेला निर्णय पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला असून वयाच्या 62 वर्षानंतर मुदतवाढ देण्यापूर्वी त्यांच्या कामकाजाचा विहित समितीकडून आढावा (Performance Review) घेण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार त्यांना कमाल 65 वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय घेईल.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages