शेतकऱ्यांना फळे व भाजीपाला बाजार समितीबाहेर विकण्यास कायदेशीर मान्यता मिळणार

मुंबई, दि. 28 : शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी सध्याच्या पणन कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. तसेच या निर्णयाबाबत सर्व घटकांच्या सूचना व हरकतींवर विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्यासाठी पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची उपसमिती गठित करण्यात आल्याची माहिती पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

          

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी आश्वासित, विश्वासार्ह व स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले होणार असून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. यासाठी या अधिनियमाच्या कलम 2, 6, 29 व 31 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे मार्केटची व्याख्याही सुधारित होणार असून या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांचे व्यापक हित साधण्यास मदत होणार असल्याची माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.

          

या अधिनियमात सुधारणा करण्यापूर्वी सर्व घटकांशी चर्चा करण्यात येणार असून त्यांच्या हरकती व सूचनांवर विचारविनिमय करण्यासाठी पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीमध्ये वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कृषी राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे हे सदस्य म्हणून राहणार आहे. ही समिती जो अहवाल देईल तो स्वीकारण्यात येणार असून यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसेल असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

          

यापुढे बाजाराच्या आवाराबाहेर फळे व भाजीपाला खरेदी विक्री केल्यास बाजार फी द्यावी लागणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असून ग्राहकांनाही स्वस्त दरात शेतमाल मिळण्यास मदत होणार  आहे. त्याचबरोबर या नियमातील सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांचा फळे व भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी अनेक खरेदीदार पुढे येतील त्यातून माल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना वाढीव भाव मिळण्यास मदत होईल असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

          

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agriculture Market-NAM) उभारण्याबाबत योजना आखली आहे. या नियमाच्या सुधारणेमुळे राज्यातील बाजार समित्यांना या योजनेत सहभागी होता येईल. आतापर्यंत राज्यातील 30 बाजार समित्या पात्र असूनही या  अधिनियमामुळे त्यांना या योजनेत सहभागी होता येत नव्हते.  या अधिनियमातील सुधारणेमुळे   राज्यातील 30 बाजार समित्यांना ई-ट्रेडींग पध्दतीमुळे आपला माल देशभर विकता येणार असल्याचेही पणनमंत्री पाटील यांनी सांगितले.